काठमाडौं । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालयमा दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासङ्घले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक कार्यालयमा दोभासेको व्यवस्था नहुँदा कानले नसुन्ने र बोल्न नसक्ने नागरिकलाई सेवा लिन समस्या भएको भन्दै एक सार्वजनिक कार्यालयमा एक जना दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष केपी अधिकारीले साङ्केतिक भाषाका शब्द चार हजार ७ सय मात्रै रहेको बताउँदै बहिरा नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ‘एक जिल्ला, एक बहिरा विद्यालय’ को व्यवस्था गर्दै साङ्केतिक भाषाको विकास गर्न साङ्केतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
त्यसैगरी महासङ्घले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा दोभासेको व्यवस्था गर्नुका साथै दोभासे उत्पादन गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, बहिरा नागरिकको सीप, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग गरेको छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा कानले नसुन्ने र बोल्न नसक्ने महिलामाथि जबर्जस्ती करणी गरिएको र दोषीमाथि कारवाही हुन नसकेको महासङ्घको भनाइ छ ।
अध्यक्ष अधिकारीले भने, “अपाङ्गता ऐन विभेदकारी छ, ऐनले अपाङ्गताभित्र पनि बहिराको सवालमा विभेदकारी व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ, अर्को कुरा नीतिगतरूपमा राज्यका संरचनामा बहिरा नागरिकको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ ।”
युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार अनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयभन्दा बाहिर छन् ।
सरकारी प्रतिवेदनअनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९ सय ९३ बाल विकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार ९ सय बालबालिका सिकिरहेका छन् तर यिनीहरूमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या भने ३ हजार २ सय ७० मात्र छ ।
स्वास्थ्यको अवस्थालाई हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ८१.४ प्रतिशतको स्वास्थ्यावस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिको तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण छ र उनीहरूमध्ये झण्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको शिकार हुन्छन् । जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसङ्ख्याको १.९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ ।
