समाचार टिप्पणी
काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहितका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याइरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको एउटा अभिव्यक्ति अहिले विवादमा परेको छ ।

बाढीपछि ‘वडा, पालिका, प्रदेश र सीडीओ कार्यालय अटोमेटिक एक्टिभेट हुनुपर्ने’ मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिले विपद्को वास्तविकता नबुझेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ । उल्लेख्य पक्ष त के छ भने, आलोचना विपक्षीबाट मात्र होइन, मन्त्रीकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता-कार्यकर्ताबाट समेत हुन थालेको छ ।

रास्वपा सांसद क्रान्तिशिखा धितालले समेत मन्त्री लम्सालको भनाइको खण्डन गर्दै विपद्को समयमा स्थानीय तह आफैं पीडित बनेको अवस्थामा उसैलाई निष्क्रियताको दोष दिनु उचित नहुने बताएकी छन् ।

मन्त्री लम्सालले भनेजस्तो विपद् आएपछि स्थानीय तह ‘अटोमेटिक’ रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने हो भने त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, बजेट र उद्धार क्षमता पनि स्थानीय तहसँग हुनुपर्ने हो । तर भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अनुभवले भने त्यसको ठीक उल्टो तस्वीर देखाउँछ ।

‘कसरी एक्टिभेट गर्ने स्थानीय तह ?’
‘आफ्नै ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्थामा वडा कसरी अटोमेटिक एक्टिभेट हुन्छ ?’ यो आम प्रश्न भएको छ । बाढीले कार्यालय, सडक र भौतिक संरचना नै बगाइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहसँग ठूलो विपद् सामना गर्ने क्षमता नभएको जनप्रतिनिधिहरु वताईरहेका छन् । 

गोसाईंकुण्डको वडा नं. २ र ५ मा बाढीले ठूलो क्षति पुरयाएको छ । दुई वडाका वडाध्यक्ष नै बेपत्ता छन् भने गाउँपालिका उपाध्यक्ष पनि सम्पर्कविहीन छन् । यस्तो अवस्थामा ‘वडा अटोमेटिक एक्टिभेट हुनुपथ्र्यो’ भन्ने प्रश्नले विपद्को धरातलीय यथार्थसँग कति मेल खान्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रका धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरुले बाढीबाट ‘आफू स्वयं पिडित भएकाले पहिले आफ्नो ज्यान जोगाउने कि उद्धार अभियान सञ्चालन गर्ने ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । 

एक सञ्चार माध्यममा आमाछोदिङमो गाउँपालिका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले भनेका छन् ‘पालिकासँग विपद् व्यवस्थापनका नाममा डोरी, साबेल, कोदालो र सुरक्षा हेल्मेटबाहेक उल्लेख्य उपकरण छैन ।’ यस्ता सामान्य उपकरणले ठूलो बाढी, पहिरो र संरचना भत्किएको अवस्थामा खोज तथा उद्धार सम्भव हुँदैन ।

गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष केसाङ नुर्पु तामाङको अवस्था पनि उस्तै छ । उनका अनुसार बाढीपछि बाँचेकालाई समेत राहत सामग्री पुर्याउन कठिन भइरहेको छ । अर्थात् स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको छ, तर जिम्मेवारीअनुसारको स्रोत, साधन र प्राविधिक क्षमता कति दिइएको छ ? यही प्रश्न अहिले मूल बहस बनेको छ ।

स्थानीय तह मात्र होइन, बागमती प्रदेश सरकारसमेत यस्ता ठूला विपद् आफैं सामना गर्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि बागमतीका नयाँ मूख्यमन्त्री किरण थापाको सक्रियता भने तारिफ योग्य छ ।

प्रदेशका मन्त्री बद्री केसीले राहतका लागि हेलिकप्टर उडाउन खोज्दा समेत संघीय गृह मन्त्रालयबाट अनुमति नदिइएको दाबी गरेका छन् । यसले अर्को प्रश्न जन्माउँछ- स्रोत र अधिकार केन्द्रित राखेर संकटको जिम्मेवारीचाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्र कसरी दिन मिल्छ ?

मन्त्रीको भनाइले उठाएका प्रश्न
स्थानीय सरकारलाई खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी दिने तर त्यसका लागि आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र बजेट पर्याप्त नदिने हो भने ‘अटोमेटिक एक्टिभेट’ भन्ने शब्द व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ ?

अर्कोे प्रश्न– जब संघीय सरकारसँगै सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, हेलिकप्टर, विपद् प्राधिकरण, केन्द्रीय बजेट र राष्ट्रिय स्तरका उद्धार संयन्त्र छन् भने सबैभन्दा ठूलो विपद्मा पहिलो जिम्मेवारी कसको हुनुपर्ने हो ?

भोटेकोशीको बाढीले केवल घर, सडक र पुल मात्र बगाएको छैन । यसले नेपालको तीन तहको सरकारबीच विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी, अधिकार र स्रोतसाधनको वास्तविक अवस्था पनि उजागर गरिदिएको छ ।

त्यसैले अहिलेको बहस ‘को एक्टिभेट भयो, को भएन’ भन्दा पनि ‘कससँग कति अधिकार थियो, कति स्रोत थियो र संकटका बेला कसले के गर्न सक्थ्यो ?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्तिमाथि उठिरहेको आलोचनाको मूल कारण पनि यही हो- स्रोतसाधन र अधिकार जहाँ केन्द्रित छन्, दोषचाहिँ स्रोतविहीन स्थानीय तहलाई मात्र दिने कि विपद् व्यवस्थापनको सम्पूर्ण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने ?

यी ५ कारणले विवादमा परेका हुन् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल

१. ‘अटोमेटिक एक्टिभेट’ हुने अभिव्यक्ति
बाढी आएपछि वडा, पालिका, प्रदेश र सीडीओ कार्यालय ‘अटोमेटिक एक्टिभेट’ हुनुपर्ने मन्त्री लम्सालको अभिव्यक्ति विपद्को वास्तविकतासँग नमिलेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

२. बाढीपीडित स्थानीय तहलाई नै दोष दिएको आरोप
वडा र पालिका आफैं बाढीको चपेटामा परेका बेला उद्धार तथा राहतमा सक्रिय नभएको आशयमा गरिएको टिप्पणीले पीडित स्थानीय तहलाई दोष थोपरेको आरोप लागिरहेको छ । 

३. स्रोत–साधनको अवस्थालाई बेवास्ता गरेको प्रश्न
स्थानीय तहसँग ठूला विपद् सामना गर्ने पर्याप्त उपकरण, जनशक्ति र बजेट नै नभएको अवस्थामा ‘किन एक्टिभेट भएन ?’ भन्ने मन्त्रीको प्रश्नमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।  

४. संघसँग साधन, जिम्मेवारीचाहिँ तल ?
सेना, प्रहरी, हेलिकप्टर, विपद् प्राधिकरण र केन्द्रीय स्रोतसाधन संघीय सरकारसँग हुँदाहुँदै संघले गर्नुपर्ने समन्वय र उद्धारको जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई मात्र थोपरेको भन्दै आलोचना भयो ।

५. आफ्नै दलबाट समेत प्रतिवाद
मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना विपक्षीबाट मात्र भएन । रास्वपा सांसद क्रान्तिशिखा धितालले नै स्थानीय तह बाढीको पीडित बनेको अवस्थामा उसलाई निष्क्रिय भन्नु उचित नहुने भन्दै मन्त्रीको भनाइको खण्डन गरिन् ।

‘स्रोतसाधन नभएको स्थानीय तहलाई दोष कि स्रोतसाधन भएको संघीय सरकारको जवाफदेहिता ?’ यही प्रश्नले मन्त्री लम्साल विवादको घेरामा परेका हुन् ।