काठमाडौं । बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार उक्त रकम नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा जम्मा भएको हो ।
जम्मा रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा भइसकेकाले हाल कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर समेत जम्मा भएको छ ।
बाढी प्रभावितका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोग आउने क्रम जारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न देश तथा संघसंस्थाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।
यसैबीच सरकारले भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा थप १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा बसेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन समितिको बैठकले कोषमा मौज्दात रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको एभरेष्ट बैंक, सिंहदरबार शाखामा रहेको रकममध्ये १ अर्ब रुपैयाँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ बमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराइनेछ ।
निकासा गरिएको रकमबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका बाढी प्रभावित स्थानीय तहमा राहत तथा पुनःस्थापनाका काम सञ्चालन गरिनेछ ।
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका लागि ७५ लाख, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका लागि १ करोड, कालिका गाउँपालिकाका लागि ३० लाख र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका लागि २० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
त्यस्तै, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका लागि १ करोड ५० लाख, बेलकोटगढी नगरपालिकाका लागि ७५ लाख, किस्पाङ गाउँपालिकाका लागि २५ लाख र तारकेश्वर गाउँपालिकाका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका लागि ३० लाख, सिद्धलेक गाउँपालिकाका लागि २० लाख, गजुरी गाउँपालिकाका लागि २० लाख र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका लागि २० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका र तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका लागि पनि २०–२० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।
उप्रेतीका अनुसार यसअघि बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । अहिले सोही बराबरको रकम थप निकासा गरिएपछि ती १५ स्थानीय तहमा हालसम्म १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
भदौ १० गते बाढी आएलगत्तै सरकारले रसुवाका लागि १ करोड, नुवाकोटका लागि १ करोड र धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ तत्काल निकासा गरेको थियो ।
स्थानीय तहले प्राप्त रकमबाट विपद्पछि सेवा सञ्चालनमा ल्याउने, अवरुद्ध सडक, खानेपानी, सञ्चार तथा विद्युत् सेवाको सामान्य मर्मत सम्भार गर्ने, स्वास्थ्य चौकी तथा विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक अस्थायी संरचना तयार गर्ने र प्रभावित परिवारलाई तत्काल बसोबासका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनेछन् । राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रसम्म पुर्याउन पनि उक्त रकम खर्च गर्न सकिनेछ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको जनाएको छ । सहयोग रकममा पारदर्शिता कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ सञ्चालन गरी स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त रकमको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
