बागमती प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपछि सक्रियता बढाइरहेका मुख्यमन्त्री किरण थापाले प्रदेशमा देखिएको विपद्को सामना गर्न राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याएका छन् ।
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवासहित नुवाकोट, धादिङ र चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि मुख्यमन्त्री थापाले बाढीपछिको उद्धार, राहत र आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्न आइतबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीदेखि विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेतासम्म सहभागी भए । बैठकले तत्कालको राहत र उद्धारसँगै बाढीले क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र प्रभावित क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्र पाण्डे, शालिकराम जम्कट्टेल र बहादुरसिंह लामा सहभागी थिए । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया भने ह्वाट्सएपमार्फत बैठकमा जोडिएर आफ्ना सुझाव राखेका थिए ।
उद्धार र राहतमा कुनै अवरोध नहोस्
बैठकले बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार कार्यलाई कुनै अवरोधबिना निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
बाढीका कारण घरबार, आवागमन र दैनिक जीवन प्रभावित भएका नागरिकलाई आवश्यक खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार अझ सक्रिय हुनुपर्नेमा बैठकमा जोड दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले विपद्को समयमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको ज्यान जोगाउने, प्रभावितलाई राहत दिने र जनजीवन सामान्य बनाउने हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सडक बन्द छन्, पुल बगिसकेका छन्, अब तत्काल विकल्प खोजिने
बाढी र पहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा सडक तथा पैदलमार्ग अवरुद्ध छन् । कतिपय ठाउँमा पुल तथा आवागमनका संरचना बगाउँदा प्रभावित नागरिकको आवतजावत नै कठिन बनेको छ ।
यसलाई मध्यनजर गर्दै बैठकले अवरुद्ध सडक तथा पैदलमार्गलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
आवतजावत सहज बनाउन आवश्यकता भएका स्थान पहिचान गरी बेलिब्रिज, झोलुङ्गे पुल तथा तुइन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने निर्णयसमेत सर्वसम्मत रूपमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यसका लागि थप सम्भाव्यता अध्ययन गरेर आवश्यक स्थानमा तत्काल वैकल्पिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ ।
राहत मात्रै होइन, अब पुनर्निर्माणको योजना
बैठकमा सहभागी नेताहरूले विपद्पछि तत्काल राहत वितरण गरेर मात्र जिम्मेवारी पूरा नहुने धारणा राखेका छन् ।
बाढीले क्षति पु¥याएका सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारलगायतका पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै प्रभावित बस्तीलाई भविष्यमा यस्ता विपद्बाट सुरक्षित बनाउन दीर्घकालीन तथा दिगो विकासको योजना आवश्यक रहेकोमा बैठकले जोड दिएको छ । यसका लागि प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक क्षतिको अध्ययन गरी प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको योजना बनाउनुपर्ने समेत निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भरतबहादुर केसी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री राजु विष्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेकपाका प्रमुख सचेतक रत्न ढकाल तथा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य रमेशकुमार महत सहभागी थिए ।
भोटेकोशीको बाढीले बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याइरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री थापाले बोलाएको यो सर्वदलीय बैठकलाई विपद्को सामना गर्न राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर साझा रणनीति बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
अब चुनौती स्पष्ट छ, बाढीले बगाएको संरचना फर्काउनु मात्र होइन, प्रभावित नागरिकको जीवनलाई सुरक्षित र सामान्य अवस्थामा फर्काउनु । त्यसैका लागि प्रदेश सरकार तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मको योजनासहित अघि बढ्ने तयारीमा देखिएको छ ।
