काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग जुट्ने क्रम तीव्र बनेको छ । विभिन्न मित्रराष्ट्र, बहुपक्षीय दाता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणबाट हालसम्म करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा शुक्रबार रातिसम्म ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा नेपाली रुपैयाँतर्फ ४ अर्ब ३८ करोड ८ लाख ५२ हजार २५२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । उक्त रकम विभिन्न नौ वाणिज्य बैंकमा खोलिएका खातामार्फत सङ्कलन गरिएको हो । यसका अतिरिक्त हिमालयन र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा ६ लाख ८० हजार ६१८ अमेरिकी डलर पनि जम्मा भएको छ ।
बाढी आएपछि करिब ३६ घण्टामै कोषमा १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग जम्मा भएको थियो । त्यसपछि देशभित्र तथा विदेशबाट सहयोग आउने क्रम बढ्दै जाँदा शुक्रबारसम्म कोषमा जम्मा भएको रकम साढे चार अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको हो ।
सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिन विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ । बाढीपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग रकम सङ्कलन र त्यसको समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई फोकल मन्त्रालय तोकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले एक महिनाको तलब राहत कोषमा योगदान गर्ने निर्णय गरेका छन् भने संघीय कर्मचारीले तहअनुसार १० दिनसम्मको तलब सहयोग गर्ने भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका अनुसार कोषबाट बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित १५ स्थानीय तहलाई तत्काल राहत, उद्धार र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट अर्बौंको सहयोग प्रतिबद्धता
बाढीपीडितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि ठूलो मात्रामा सहयोग घोषणा भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न बहुपक्षीय दाता, मित्रराष्ट्र र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायबाट करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
विश्व बैंकले नेपाललाई करिब २५ अर्ब रुपैयाँसम्म आपत्कालीन सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त सहयोग ‘र्यापिड रेस्पोन्स अप्सन’मार्फत उपलब्ध गराइनेछ । यसअघि विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने जानकारी आएको थियो ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले तत्काल राहतका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । यसका अतिरिक्त क्षति मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण योजना निर्माणका लागि थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सले १ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यूएईका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयानको प्रत्यक्ष निर्देशनमा उक्त सहयोग घोषणा गरिएको जनाइएको छ ।
बेलायतले ५० लाख पाउन्ड स्टर्लिङ अर्थात् करिब १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ । अस्ट्रेलियाले ५० लाख अस्ट्रेलियन डलर, युरोपियन युनियनले २० लाख युरो तथा अमेरिकाले ५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका विभिन्न निकायले मानवीय सहायता सामग्रीका अतिरिक्त २५ लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भएका छन् । स्विट्जरल्याण्डले पनि कुल १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आईएफआरसी)ले खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि तत्काल १२ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
भारतबाट तीन चरणमा ५७ दशमलव ५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि नेपाल आइपुगेको छ । चीनले ३० वटा बेलीब्रिज र दुई हजार शव व्यवस्थापनका लागि ‘एयर टाइट ब्याग’ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।
स्वदेशी निजी क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान
बाढीपीडितको सहयोगका लागि स्वदेशी निजी क्षेत्र पनि सक्रिय बनेको छ । शुक्रबार मात्रै विभिन्न २७ संस्था तथा व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ३८ करोड ५६ लाख ६४ हजार २२२ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । बिहीबार पनि विभिन्न क्षेत्रबाट २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको थियो ।
सूर्य नेपाल प्रालिले १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । गोरखा ब्रुअरीले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ भने बीवाईडी साइमेक्सले ७ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकले ५ करोड रुपैयाँ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) तथा आबद्ध जलविद्युत् आयोजनाले ५ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
प्राइम बैंकले ३ करोड १० लाख, कृषि विकास बैंकले ३ करोड, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २ करोड ५१ लाख र सारस बेभरेजले २ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
एनसेल आजियाटा र एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिङ्क्सले समान १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । यसैगरी विभिन्न बैंक, बीमा कम्पनी, उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा ऊर्जा कम्पनीले एक करोडदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म राहत कोषमा योगदान गरेका छन् ।
व्यक्तिगततर्फ राजी राणाले सबैभन्दा बढी १ करोड ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेकी छन् । उद्योगी विजयकुमार शाह, विभिन्न व्यावसायिक समूह तथा अन्य दाताले पनि उल्लेख्य सहयोग गरेका छन् ।
राहत सामग्रीदेखि पुनःस्थापनासम्म सहयोग
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, अस्थायी आवास, खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य तथा पोषण सामग्री उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
अक्सफामले सरसफाइ सामग्री र पानी शुद्धीकरण ट्याब्लेट उपलब्ध गराएको छ भने रसुवा, धादिङ र नुवाकोटमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
सेभ द चिल्ड्रेनले नुवाकोटमा गैरखाद्य राहत सामग्री वितरण सुरु गरिसकेको छ । डिसिए नेपालले धादिङमा गमबुट, पञ्जा, मास्क, बेल्चा तथा अन्य उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ । बिबिसी मिडिया एक्सनले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय रेडियो सञ्चालनका लागि जेनेरेटर सहयोग गरेको छ ।
एड्रा नेपाल, हेलेन केलर इन्टरनेसनल, इस्लामिक रिलिफ नेपाल, प्लान इन्टरनेसनल नेपाल, पिपुल इन निड, मर्सी कप्र्स, युनाइटेड मिसन टु नेपाल, ह्यान्डिक्याप इन्टरनेसनल र केयर नेपाललगायत संस्थाले पनि खाद्यान्न, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले राहत सहयोग केवल खाद्यान्न वितरणमा सीमित नरहेको जनाएको छ । अस्थायी आवास, खानेपानी शुद्धीकरण, स्वास्थ्य तथा पोषण, महिला तथा बालबालिका संरक्षण, सञ्चार सेवा पुनःसञ्चालन र घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायक उपकरण उपलब्ध गराउने काममा समेत सहयोग परिचालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले देश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोग रकम पारदर्शी रूपमा बाढीपीडितको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिने जनाएको छ । राहत कोषमा सहयोग आउने क्रम अझै जारी रहेकाले आगामी दिनमा सहयोग रकम र प्रतिबद्धता थप बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
