काठमाडौं । फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययनका गर्न भारत पुगेका काठमाडौं महानगरपालिका १२ जनप्रतिनिधि र ६ जना कर्मचारीले २० लाख बढी अनियमितता गरेका छन् । गतवर्ष भारतको विभिन्न सहर बम्बई, पुणे र इन्दोरको भ्रमण भत्ता र हवाई टिकट खर्च बापत २० लाख ८४ हजार ३४ रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ बुँदा न. ४ (१) (ख) अनुसार स्थानीय तहको विदेश भ्रमण मनोनयन गर्ने अधिकार संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हुनेछ ।
निर्देशिकामा बुँदा ८ (१) मा दफा ५ को बमोजिम स्थानीय तहको सिफारिसमा मनोनयन भएका पदाधिकारीले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भ्रमण खर्च पाउने र सोबाहेकका विदेश भ्रमण गर्दा हुने खर्च कुनै पनि सरकारी कोषबाट नव्यहोरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले वैदेशिक भ्रमण गर्दा निर्देशिकामा मनोनयन बाहेकको भ्रमण खर्च भएकाले नियमसंगत नभइ अनियमितता गरेको औंल्याएको छ ।
गतवर्ष महानगरका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले २०८० जेठ १९ देखि २२ गतेसम्म भारतको विभिन्न सहरमा भ्रमण गर्दा हवाई टिकट बापत ९ लाख ९५ हजार खर्च भएको प्रतिवेदनले बताएको छ ।
त्यसैगरी दैनिक भ्रमण भत्ता बापत ८ लाख २२ हजार २३४ रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चार जना पदाधिकारीले मुम्बई र पुणे भ्रमणमा मात्र २ लाख ६६ हजार ८ सय रुपैयाँ हवाई टिकट बापत खर्च गरेको बताइएको छ । ती पदाधिकारीले संघीय तथा सामान्य प्रशासनसँग भ्रमणको अनुमति मागे पनि स्वीकृत नभएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
