काठमाडौं । ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन बक्यौदा विवाद फेरि बल्झिने संकेत देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महशुल बुझाउन १५ दिनको समय दिएर सूचना जारी गरेसँगै यो विवाद चर्किने देखिएको हो । प्राधिकरणले विगतमा पनि यस्तो महशुल भुक्तानी गर्न भने पनि व्यवसायीहरुले नतिर्ने बताउँदै आएका थिए ।
प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महशुल बक्यौता १५ दिनभित्र नतिरे विद्युत् महशुल संकलन विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम लाइन काटिने जनाएको छ । ‘विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत सप्लाई लिई सो वापतको विद्युत महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी भएका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम २७ (६) बमोजिम सम्वन्धित वितरण केन्द्रहरुबाट बक्यौता महशुल बुझाउन पटकरपटक पत्राचार गरिएकोमा हालसम्म पनि बक्यौता महशुल नबुझाएको प्राधिकरणले सूचनामा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले आवश्यक भएमा बक्यौता महशुल तिर्न विनियमावलीको विनियम २८ बमोजिम किस्ताबन्दीको सुविधासमेत प्राप्त गर्न सकिने प्रष्ट पारेको छ। तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाए महशुल विनियमावली, २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम कारवाही हुने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।
यो विद्युत् महशुल विवाद लोडसेडिङ अन्त्य हुनु अगाडीकै हो । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत प्राप्त गरिरहेको उपभोक्तालाई प्राधिकरणले थप बिल पठाएपछि यो विवाद सुरु भएको थियो । प्राधिकरणले जसरी पनि उठाउने र उद्योगीहरुले कुनै पनि हालतमा नतिर्ने अडान लिँदै आएका थिए । महशुलका विषयमा विवाद भएपछि समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्को २१ पुस २०७६को बैठकले ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले महशुल बक्यौतालाई तीन अवधिमा विभाजन गरी अध्ययन गरेको थियो। २०७२ साउन देखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अर्थात लोडसेडिङको अन्त्य हुनु अघिसम्मको ६ अर्ब ४१ लाख, २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठसम्मको अर्थात लोडसेडिङ अन्त्यपछिको अवधिको ८ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख गरी १५ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को १९ साउन २०७७ को बैठकले विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरु र विद्युत प्राधिकरण बीच देखिएको विवाद लगायतका समस्या समाधान गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन विषयमा निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयलाई समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न निर्देशा दियो । मन्त्रालयले ३ वर्ष अघि नै मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरण यसबारे पत्राचार गरेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ११ माघ २०७७को बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अदालतहरुबाट भएका फैसलाहरुको आधारमा २०७२ साउनदेखि २०७७ असार महिनासम्मको थपदस्तुरसहितको सम्पूर्ण छुट विद्युत महशुल सम्वन्धित उपभोक्ताहरुबाट असुलउपर गर्ने तर कुनै ग्राहकको हकमा सम्मानित अदालतबाट अवधि किटान गरी महशुल लिनेगरी फैसला/आदेश भएकोमा सोही बमोजिको रकम असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
अहिले प्राधिकरणले पुनः उक्त बक्यौता बुझाउन ताकेता गरेको हो ।
