काठमाडौं । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच २०७४ भदौ २९ मा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) को पूर्णरुपमा लागू हुने मिति (इन्ट्री इन् टू फोर्स–इआइएफ) आजदेखि सुरु हुँदैछ ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना हुने एक औपचारिक समारोहबीच अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले इआइएफसम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसअघि गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को सञ्चालक समितिले भदौ १३ गतेलाई इआइएफ मिति तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
एमसिसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनाको काम इआइएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । यसरी पाँच वर्ष गणना थालिने अवधि इआइएफ हो । सुरुआती सम्झौतामा २०७७ साल असार १६ गते (२०२० जुन ३०) बाट इआइएफ सुरु हुने भनिएको थियो ।
एमसिसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय लामो समयसम्म विवादित बन्दा र कम्प्याक्ट लागू हुनुअघि पूरा गरिसक्नुपर्ने भनिएका काम समयमै नसकिँदा इआइएफ मिति घोषणामा ढिलाइ भएको थियो ।
अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न छ वर्ष लागेको छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसिसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो ।
इआइएफका लागि पूर्वसर्तका रुपमा रहेको जग्गा प्राप्तिको काम अझै बाँकी छ भने अरू सर्त पूरा भइसकेका छन् । एमसिसी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नियामक निकायका रुपमा विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन निर्माणमा भारतको सहमति लिनुपर्ने पूर्वसर्त पूरा भइसकेका छन् ।
एमसिए–नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कूल एक हजार चार सय ७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सबस्टेसनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्दछ ।
प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब ८ सय ५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन १ सय ४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ३ सय ४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ । सबस्टेसनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम केही स्थानमा सुरु भइसकेको एमसिए–नेपालले जनाएको छ ।
पारिवारिक विवाद रहेको एक कित्ता जग्गाबाहेक रातामाटे सबस्टेसनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । अहिले विद्युत् प्रसारण टावर निर्माणका लागि चाहिने जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकार क्षेत्रमा पर्ने जग्गासम्बन्धी प्रारम्भिक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको र केही स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम पनि सुरु भइसकेको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।
एमसिए–नेपालअन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश सुरुआती सम्झौताको तुलनामा बढेको छ । सुरुआती सम्झौतामा एमसिसी परियोजनाका लागि कूल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसिसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ ।
गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसिसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व छ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ । यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमानसमेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
एमसिएअन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जसमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ ८ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, सडक मर्मत आयोजनातर्फ १ अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनतर्फ २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको छ ।
