काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको एक सातापछि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफिन)ले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सीबीफिनले मौद्रिक नीतिमा समेटिएको र समेट्न नसकिएको क्षेत्रबारे बताएके हो ।
मौद्रिक नीतिमा साना कर्जामा जोखिम भार कम गरिएको विषयको स्वागतयोग्य रहेको सीबीफिनको धारणा छ । यसले घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने र ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सीमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाइँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भइ अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने सीबीफिनले जनाएको छ ।
त्यस्तै, संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने परिसंघको धारणा छ । यसले पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र होइन, बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने परिसंघले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा संलग्न गरिएको ३ महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कस्ट अफ फन्ड बढिरहेको भन्दै सीबीफिनले यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु पर्नेे बताएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्क लगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित नभएको परिसंघको धारणा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको र यो अत्यन्तै न्यून भएको तथा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बढ्दो कर्मचारी तथा संचालन खर्च धान्न नसकिने हुँदा कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हासिल गर्न पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सीमा लगायतका व्यवस्थाहरुमा थप लचिलो हुन जरुरी रहेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, हाल विद्यमान बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले नै डिजिटल सेवा दिइरहेको अवस्थामा थप डिजिटल बैंकिङको लाइसेन्स दिन नहुने, तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउनु पर्ने धारणा सीबीफिनको छ ।
