काठमाडौं । बीमा शुल्क वृद्धि फिर्तासम्बन्धी निर्माण व्यवसायीको माग आंशिक रुपमा पूरा भएको छ । बीमा समितिले सोमबार सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिँदै म्याद थप भएका आयोजनालाई पुरानै बीमाशुल्क कायम गरेको हो । बीमा समितिका निर्देशक निर्मल अधिकारीले म्याद थप भएका आयोजनाको हकमा पुरानै बीमाशुल्क लागु गर्न पत्र लेखेको जानकारी दिए ।
समितिले गत असोजमा नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै आयोजनाहररुको बीमाशुल्क ५ गुणासम्म वृद्धि गरेको थियो । उक्त निर्देशिका विरुद्ध नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ संस्थागत रुपमै विरोधमा उत्रिएको थियो । महासंघले पुरानै निर्देशिका अनुसार बीमाशुल्क कायम गर्न माग गर्दै आएको थियो ।
अहिलेको व्यवस्थाले आफूहरुको माग आंशिक रुपमा भए पनि सम्बोधन भएको महासंघले जनाएको छ । अहिले म्याद थप भएर सञ्चालनमा रहेका ३ हजार ५ सय आयोजनाहरु यसबाट लाभान्वित हुने अध्यक्ष रवी सिंहको भनाइ छ ।
तर, समितिले नयाँ आयोजनाको हकमा भने निर्देशिकाकै शुल्क कायम गरेको छ । यसले नयाँ आयोजनाको लागत बढ्न जाने र यसको अन्तिम भार सरकारलाई नै पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘पुराना आयोजनाको हकमा पुरानै दर अनुसार बिडिङ गरेकोले निर्माण व्यवसायीलाई थप व्ययभार पथ्र्यो । तर, नयाँ आयोजनाको हकमा बीमाको नयाँ शुल्क अनुसार नै बिडिङ हुन्छ, यसको भार अन्ततः सरकारलाई नै हो । त्यसैले विदेशी पुनर्बीमालाई मोटो बनाउनकै लागि बीमाशुल्क बढाइनु हुन्न, निर्देशिका फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
