काठमाडौं । आयल निगमलाई अहिले सम्मको सवै कर र्फिता गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसकासाथै सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरावलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने भएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । नेपाली इँटा व्यवसायीको दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने र नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल र मोरक्कोको दुई पक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ भने राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने गर्ने निर्ण गरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउने, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने जस्ता निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा रिक्त एआईजी सरहको एक मात्र अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक पदमा कुलदिप थापालाई नियुक्त गर्ने र सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी मोहन रमण भट्टराई अध्यक्षतामा बनेको समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
