काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् आयकरका दायरा तथा दरमा हेरफेर गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आव ०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले ०७८ असोज मसान्तभित्र नवीकरण शुल्क र जरिवानाको १० प्रतिशत बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ यातायात, हवाई चलचित्र र सञ्चार गृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने भएको छ । ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न सक्ने अवधि पनि बढाएर १० वर्ष पुर्याएको छ ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार अव वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदाताले ९० प्रतिशत कर छुट पाउने छन् । यस्तै, वार्षिक २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदाताले ७५ प्रतिशत तथा ५० देखि १ करोडसम्म कारोबार गर्नेले ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशले गरेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले करदाताको आयस्तरका आधारमा बजेटमार्फत् छुटको घोषणा गरिएको हो ।
