काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमा स्वदेशी उद्योग विपरितका नीतिहरू तत्काल सच्याउन आग्रह गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क लगायतका राजस्वका दर परिवर्तन गरिएको र त्यसबाट स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सरकारले उद्यमी व्यवसायीको राय सुझाव नलिई एकतर्फीरूपमा बजेट र आर्थिक ऐनमा नीतिगत परिर्वतन नगरेको भन्दै यसबाट उद्योगलाई पर्न गएको समस्या तत्काल सम्वोधन गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । खासगरी, स्टिल रोलिङ मिल तथा एम एस वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बजेटका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको महासंघको ठहर छ ।
बजेट वक्तव्यमा एम एस वायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पुर्याइँदा वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित स्टिलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुुगेको महासंघको भनाइ छ ।
त्यस्तै, प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई सीधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घ्यूतेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने महासंघले जनाएको छ । यो स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुुमा कम्तीमा १ तहको फरक भन्सार दर कायम गर्ने सरकारको नीतिको विपरित भएको समेत महासंघको ठहर छ ।
स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले तिर्दै आएको भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल यथावत राखी तयारी प्याड आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आ्इ उद्योग नै बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना भएका समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
भन्सारमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनी बजेटमा उल्लेख भएकोमा उत्साहित भएका उद्यमी व्यवसायीलाई यी प्रावधानले निराश बनाएको महासंघले जनाएको छ ।
यी प्रावधानका कारण दर्जनौं उद्योग व्यवसाय सदाको लागि बन्द भई हजाराैँले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेकोले यी प्रावधानहरु संसोधन गर्न महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
