काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत बन्ने दुईवटा जलविद्युत आयोजनाका लागि २५.९२ अर्ब लगानी स्वीकृत भएको छ । सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले उक्त लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
दोलखा जिल्लामा अवस्थित ९९.८ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ र ९ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ लागतको म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत परियोजना रहेका छन् ।
बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्ने प्रयोजनका लागि गठन गरिएको अध्ययन समितिले पेश गरेको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्दै जाने साथै ले उक्त परियोजना वार्ता द्वारा कार्यान्वयनका लागि दिएको निवेदनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयका लागि सिफारिस गरेको छ ।
यसका साथै ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनीले २४ महिना भित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने गरी शर्त सहित म्याद थप गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयका लागि सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले परियोजनाको विकासका लागि प्रस्तावकसंग वार्ता प्रकृया सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउवाले जलविद्युत क्षेत्रमा जलाशययुक्त परियोजना विकासमा जोड दिनुका साथै परियोजना विकास तथा संचालन गर्दा नेपालले गरेका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप वातावरणमैत्री प्रविधिहरुको अबलम्बन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको
कार्यालयले अगाडि बढाएका लगानी प्रवर्द्धन लगायत अन्य गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।
उक्त अवसरमा माननीय अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा प्रभाकर, माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री श्री पम्फा भुसाल, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू, माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ र बालकृष्ण सिवाकोटी लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
