काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिमा गभर्नरको जस्तै प्रकरण दोहोरिने भय सरकारमा रहेको देखिएको छ । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा वरियता मिचेर आईजीपी नियुक्ति गरिएपछि वरिष्ठ एआईजी विश्वराज पोखरेल सरकारकाे निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका हुन् । बुधबार सर्वोच्चमा पहिलो पेशी तोकिएको थियो । यो पेशीमा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने भयमा सरकार देखिएको हो ।
सामान्यतया कुनै निवेदकले मुद्दा दर्ता गरेपछि तोकिएको पहिलो पक्षमा निवेदक पक्षका वकिलहरु मात्रै बहसमा आउँछन् । उनीहरुको बहसको आधारमा न्यायाधीशले विभिन्न आदेश जारी गर्न सक्छ ।
अदालतले सामान्यतया कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेर अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउनेमध्ये कुनै आदेश दिन सक्छ ।
यो मुद्दामा एआईजी पोखरेलले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्णयलाई कार्यान्वयन नगराउन र आफूलाई कामु महानिरीक्षक बनाउन माग गरेका छन् । अदालतले एकपक्षीय रुपमा अन्तरिम आदेश दियो वा अन्तरकालीन आदेश मात्रै दिएको अवस्थामा समेत चुनावी सुरक्षामा असर पर्नसक्ने सरकारको डर छ ।
सोही कारण बुधबारको पेशीमै सरकारी पक्षका वकिलले आफैं बहसमा सहभागी हुन पाउँ भनी निवेदन दिएका छन् । सामान्य अवस्थामा अदालतले सूचना दिएपछि मात्रै विपक्षी वकिलहरु सहभागी हुन्थे । तर, चुनावी सुरक्षाको सवाल भएकोले कुनै पनि हालतमा अन्तरकालीन वा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अवस्था नआओस् भन्नको लागि सरकारी वकिलले आफैं निवेदन दिएर पहिलो बहसमा सहभागी भएका हुन् ।
सोही कारण बुधबार यो मुद्दामाथि कुनै आदेश हुन सकेन । हेर्दाहेर्दैमा राखिएको यो मुद्दामा अदालतले प्रारम्भिक आदेश दिनसक्ने सम्भावना छ ।
यसअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा समेत अदालतले एकपक्षीय बहसको आधारमा अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशका आधारमा गभर्नरको निलम्बन फुकुवा भएको थियो ।
अहिले विश्वराज काममा फर्किए सत्ता गठबन्धनप्रति उनी पूर्वाग्रही हुनसक्ने र यसले चुनावी परिणाममा असर गर्नसक्ने विश्लेषण सरकार पक्षको छ ।
