काठमाडौँ, १ असोजः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९९० प्रतिवादीविरुद्ध रु २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले कैद तथा जरिवानासहित बिगो असुलउपरको मागदाबी गर्दै ती मुद्दा अघि बढाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गत आवमा विभिन्न भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार दायर मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै ५६ वटा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसँग सम्बन्धित छन् ।
आयोगका अनुसार घूस (रिसवत) सम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानि सम्बन्धी २७, झुटा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, राजस्व चुहावट तथा हिनामिना र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँच–पाँच तथा अन्य कसुरसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा दायर भएका छन् ।
स्थानीय तहविरुद्ध उजुरी सबैभन्दा धेरै
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा कायम कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै २० हजार २५ रहेका छन् । सङ्घीय निकायसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ र प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित पाँच हजार ३०५ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
छ वटा प्रदेशमा स्थानीय तहका निकाय वा पदाधिकारीसँग सम्बन्धित उजुरी बढी परेका छन् भने बागमती प्रदेशमा सङ्घीय निकाय वा पदाधिकारीसँग सम्बन्धित उजुरी बढी रहेको आयोगले जनाएको छ । समग्र उजुरीको सङ्ख्या बागमतीमा सबैभन्दा धेरै र गण्डकीमा सबैभन्दा कम रहेको छ ।
प्रदेश सरकारसम्बद्ध पाँच हजार ३०५ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका एक हजार ४७५ र गण्डकी प्रदेशका ४०७ उजुरी रहेका छन् ।
वनदेखि पूर्वाधारसम्म उजुरीको चाङ
विषयगत रूपमा कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी बढी छन् ।
स्थानीय तहसम्बद्ध कुल २० हजार २५ उजुरीमध्ये मधेस प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सात हजार ३७० उजुरी छन् । गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी भने एक हजार ४०६ रहेका छन् ।
सङ्घीय निकायसँग सम्बन्धित उजुरीमा मन्त्रालयगत रूपमा साबिकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद, गृह, पूर्वाधार विकास, अर्थ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कृषि, वन तथा पर्यावरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी बढी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
