काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको शेयर धितो कर्जाको ४-१२ नीतिको प्रभावकारीताबारे प्रश्न उठाएका छन् । पछिल्लो समय निरन्तर घटिरहेको शेयर बजारको बारेमा बोल्दै उनले राष्ट्र बैंकले ल्याएको त्यो नीतिको प्रभावकारिताको मूल्यांकन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
उपाध्यक्ष पाैडेलले राष्ट्र बैंकले गरेको सीसीडी खारेजीको निर्णयमा समेत आफू कन्भिन्स नभएको बताए । यद्यपि उनले नियामकको स्वतन्त्रतामा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई शंकाको सुविधा दिएको बताए ।
त्यस्तै उनले नेकपा माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुप्पकमल दाहाल प्रचण्डले शेयर बजारलाई साम्राज्यवादको साधन भन्ने भनाइप्रति कटाक्ष गरेका छन् । शेयर बजारलाई लगानी विविधिकरणको माध्यम भएको भन्दै यसलाई त्यो अर्थमा हेर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ पाैडेलको भनाइ
मलाई धेरै जनाले किन शेयर बजार बारे नबोलेको भनेर म्यासेज पठाउनुभएको छ। तपाईंहरु सवैको जवाफ दिन नसके पनि जानकारीको लागि केही कुरा राख्न चाहन्छु ।
क. म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीजीसँगको पहिलो भेटमा मैले सरकार अस्थिरताको पक्षमा छैन , राष्ट्र बैंकको कोर म्यान्डेड पनि आर्थिक स्थिरता राख्नु नै हो भन्ने मेरो विश्वास छ भनेको थिएँ। ब्याजदर तथा पुँजीबजारमा पनि स्थिरता नै रहोस भन्ने मेरो चाहना छ ।
मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि यसैबाट देशको र जनताको राम्रो हुन्छ भनेको थिएँ। मौद्रिक नीतिहरुमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने हाम्रो परम्परा हो। मैले ४-१२ र सीसीडी रेसियो खारेजी गर्ने नियम आएपछि दोश्रो (सीसीडी रेसियो खारेजी गर्ने) मा म अझै कन्भिन्स छैन भन्ने कुरा सरोकारवालाहरु (गभर्नर ,अर्थमन्त्री) सँग राखेको पनि छु ।
शेयर बजारमा साना लगानिकर्ताहरुको ऋणमा पहुँच पुगोस, एकातिर केही मानिसले बैंकको पैसा शेयर बजारमा लगेर करोडौं अरबौं कमाउने र अर्कोतिर साना लगानLकर्ताहरु भने ठगिने स्थिति नआओस् भन्नेमा मेरो जोड छ। ४-१२ को नीति आएपछि कति साधारण लगानीकर्ताले ऋण पाए, उक्त नीति कत्तिको प्रभावशाली भयो भन्नेबारेमा हामी अझै तथ्यांकको प्रतिक्षामा छौं। तर आफ्नो व्यक्तिगत सहमति वा असहमति जे भए पनि राष्ट्र बैंक लामो अनुभव भएको संस्था भएकोले त्यहाँका साथीहरुको जर्जमेन्टलाई शंकाको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ भने छ ।
ख. शेयर बजार मानिसको सम्पत्ति विविधिकरण गर्ने एक माध्यम हो। यसले तपाईंको सम्पत्तिको कुल मुल्यको आर्थिक स्थिरता ल्याउन मद्दत गर्छ ।
उदाहरणको लागि तपाईसँग २० रुपैयाँ लाख छ । तपाईंले त्यसलाई बैंकमा राख्नुभयो भने १२ प्रतिशत मुद्दती ब्याजदर हुँदा महिनाको लगभग २०,००० पाउनुहुन्छ। तर बैंकको ब्याजदर घटेर ६ प्रतिशत भयो भने तपाईंको महिनाको आम्दानी १०,००० रुपैयाँमा झर्छ । तर यदि तपाईंले १० लाख रुपैयाँ बैंकमा र १० लाख रुपैयाँ शेयरमा राख्नुभएको छ भने बैंकको ब्याजदर घट्दा शेयरको भाउ बढ्ने हुनाले तपाईंको आम्दानीमा खासै धेरै असर पर्दैन।
केही मानिसले सम्पत्ति वर्षमै दुई तीन गुणा गरेपनि शेयर बजार मूलत: सम्पत्तिको मुल्यको स्थिरताको लागि प्रयोग भयो भने राम्रो हुन्छ । त्यसबाहेक जग्गामा लगानी गर्दा तपाईंलाई कुनै बेला ५ हजार रुपैयाँ चाहियो भने जग्गानै बेच्नुपर्ने हुनसक्छ । जबकि शेयर बजारबाट ५ हजार बराबरको शेयर बेचे पनि हुन्छ । यस्ता विभिन्न कारणले शेयर बजार आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित राख्ने एक वैकल्पिक माध्यम हो। यसलाई जुवा वा कुनै साम्राज्यवादको साधन भन्नु गलत हो।
ग. राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका जिम्मेवार नेतृत्वहरुलाई मेरो सल्लाह सधैं पुँजीबजारको बारेमा कम बोल्ने र ब्याजदर सकेसम्म स्थिर बनाउन कोशिस गर्ने गर्नुहोस भन्ने नै छ । धेरै जनताको पैसा लगानी भएको क्षेत्रको वारेमा जथाभावी बोल्दा वा काम गर्दा त्यसैले अरुको सम्पत्तिप्रति हाम्रो गैर्ह जिम्मेवारीपन मात्र देखाउँछ ।
घ. बजारमा धेरै खालका मान्छे छन। आफु अनुकुल हुने हल्ला फैलाउने जस्ता काम धेरैले गर्छन्। यस्तो अवस्थामा साना लगानिकर्तालाई बचाउनु जरुरी छ ।
नेपाली काँग्रेसको एउटा नीति छस् समग्र समृद्धि बढाउने र असमानता घटाऊने । यो २००८ सालको नेपालको प्रथम बजेटमै लेखिएको नीति हो। मैले योजना आयोगको उपाध्यक्षको हैसियतमा बेलाबेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थितिको बारेमा पनि रिपोर्ट गर्ने गर्छु । हाम्रा हरेक नीतिनियमले जस्तै पुँजीबजारले पनि समग्र समृद्धि बढाउने र धनी र गरीबको विचको असमानता घटाऊने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
सरकार त्यसैले पुँजीबजारमा रहेका लाखौं साना लगानीकर्ताहरुको सम्पत्ति, हक र हित सुरक्षित होस्, उनीहरुलाई सजिलोसँग ट्रेडिङ गर्नसक्ने प्रविधी त्यहाँ होस्, साना साना ऋणहरुमा उनीहरुको पहुँच पुग्नसक्ने स्थिती होस भन्नेमा नै लाग्ने छ भन्नेकुरामा म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु ।
ङ. अन्तमा, २ वर्षको कोभिडको मन्दीको बेलामा आयात कम भएको थियो र अहिले केही बढेको छ । वाणिज्य वैंकहरुले अनुशासित भएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ र उनीहरु सरकारको पुँजीगत खर्चको ट्रेन्ड हेरेर पनि चल्नुपर्छ ।
अब यत्रो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले कुन कुन महिनामा कति खर्च गर्छ भन्नेकुरा बैंकहरुको लागि नौलो नहुनुपर्ने हो । पैसा धेरै हुँदा एक महिनापछि के हुन्छ भनेर आँकलन नगरी जथाभावी ऋण प्रवाह गर्ने हो भने एक महिना पछि समस्या आउनु स्वाभाविक हो । मलाई के विश्वास छ भने राष्ट्र बैंक, बैंकहरु र अर्थमन्त्रालय मिलेर छिट्टैनै अहिलेका अप्ठेराहरु पार लगाउनेछन् ।
