काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको बिल भुक्तानी गर्नु नपर्ने भन्दै दायर रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ भएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर केहीबेरमै उक्त रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको हो ।
अधिवक्ता दिपक अधिकारीसमेत १० जनाले सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ ३० गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित विभिन्न उद्योगलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ ।
यसअघि भदौ ३१ गते उक्त रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
