काठमाडौं । हालको गठबन्धन सरकारले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि गठन गरिएको ४ सदस्यीय कार्यदलले उक्त मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा निर्माणका लागि एमालेका तर्फबाट विष्णु रिमाल र प्रदिप ज्ञवाली र कांग्रेरका तर्फबाट प्रकाश शरण महत र गगन थापासहितको ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले बुधबार मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता भनिएको कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषय पनि उठाइएको छ । यस्तै दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख छ ।
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरूको हैसियतले यस संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व पनि हाम्रै हो भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने, राज्यका निकायबीच अन्तर– समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने, सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजन लगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्याइने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
संविधान संशोधन भने सबैको छलफल र सहमतिमा गर्ने बताइएको छ ।
कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमी–कमजोरी तथा बाँकी कामहरूका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ । समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिनेछ ।’
हेर्नुहोस् न्यूनतम साझा कार्यक्रमको पूर्णपाठ
