काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कुनै पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद नलाग्ने निर्णय गरेकाे छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ संशाेधन गर्न बनेकाे विधेयकमाथिकाे छलफलका क्रममा विवादित बनेकाे हदम्यादकाे विषय नराख्ने निर्णय समितले गरेकाे हाे ।
कुनै पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न खाेजिएकाे भनेर चाैतर्फी आलाेचना भएकाे थियाे ।
सरकारले कुनै पनि भ्रष्टाचारकाे हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव गरेकाे सरकारकाे तर्फबाट समितिमा उपस्थित गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए ।
‘पाँच वर्ष हदम्याद हटाइदिऊँ । यो व्यवस्था नै नराखौं । भ्रष्टाचारको विषयमा जहिले पनि मुद्दा चल्न सक्छ भनेर संशोधन छ र बाहिर पनि छलफल चलिरहेकाले सरकार यो व्यवस्था विधेयकबाट हटाउन चाहन्छ,’ लेखकले भने ।
सरकार कुनै पनि किसिमकाे भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नराख्ने पक्षमा रहेकाे र समितिले त्याे निर्णयको स्वामित्व लिन तयार रहेकाे जनाएपछि हदम्याद नराख्ने निर्णय गरिएकाे हाे ।
सरकारले प्रस्ताव गरेकाे विधेयकमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र दुरुपयाेगसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था गरिकाे छ भने सानाेतिनाे भ्रष्टाचार मुद्दामा थाहा पाएकाे मितिले पाँच वर्षसम्म मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएकाे छ ।
