काठमाडौं । सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूले मुलुकको विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन थप सक्रियता आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको विकासका लागि वित्त संवादमा नेपाल स्तरोन्नतिको संघारमा रहकाले थप लगानी आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अहिले वार्षिक करिब २५ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा राजस्वमा भएको संकुचनले विकासका लागि रकम अभाव हुने देखिएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उप प्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा राजश्वको ठुलो अंश ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको र विकासका लागि लगानी अभाव हुने गरेको सन्दर्भ प्रस्तुत गरे ।
उनले नेपाल पनि ती अन्य मुलुकभन्दा फरक नभएको हुँदा स्रोत जुटाउन सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँग सहकार्यका लागि आग्रह गरे ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइरहेको समयमा विकासका लागि वित्तीय स्रोतको पहिचान सहित आगामी यात्रा तय गर्न यो कार्यक्रम सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघसंगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्दै गएको, राजश्वमा कमी आइरहेको, वैदेशिक अनुदान पनि घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा विकासका लागि लगानी जुटाउन सबै तहबाट प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
महासंघले स्वदेश र विदेशमा लगानी प्रवर्द्धनका विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको भन्दै विदेशी लगानीलाई सहरीकरणका लागि सहायता कक्ष समेत स्थापना गरिएको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले राजश्वका क्षेत्रमा सुधार गरी स्रोत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र पाण्डेले पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
महिला उद्यमी महासंघ अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले वित्तीय साना मझौला उद्यमीलाई सहयोग उपलब्ध गराई समावेशितामा जोड दिइन् । कार्यक्रममा निजी लगानी, सार्वजनिक वित्त र दिगो लगानीका विषयमा तीन वटा सत्रमा छलफल भएको थियो । जसमा सरकारी, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारका तर्फबाट करिब १५ जनाले आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।
