संखुवासभा । किमाथाङ्का संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले काम सुरु गरेको छ ।
उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापासहित तीन सदस्यीय टोलीले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १६ गते पूर्वसचिव थापाको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव जनकराज दाहाल र पूर्वसहसचिव पद्मनिधि सोतीसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गमा मुआब्जा नै नदिई लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि पीडितले पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए । अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको खाँदबारी नगरपालिका-४, छ्याङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका-२, दिदिङ सडकखण्डको २४.५ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा छुट भएको थियो ।
कार्यदलले एक महिनाभित्र अद्यावधिक प्रतिवेदन ल्याउने गरी तीव्र गतिमा काम थालेको उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव थापाले जानकारी दिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी, मालपोत, विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागलगायत कार्यालयसँग तथ्यांक संकलन गरिसकेको उनले बताए । कार्यदल टोली स्थलगतरूपमा छ्याङ्कुटी-दिदिङ पुगेर सरोकारवाला र पीडित पक्षसँग छलफलसमेत गरिसकेको छ ।
उच्चस्तरीय कार्यदलले एक महिनाभित्र मध्यावधि प्रतिवेदन र दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइ सक्ने कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव थापाले बताए ।
छ्याङ्कुटी-दिदिङ २४.५ किलोमिटर सडकखण्डको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण एवं लगत कट्टासम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णय, लिइएका आधार, अपनाइएका प्रक्रिया अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, पहुँचमार्ग चौडाइ र सडकमार्ग परिवर्तन गर्न लिइएका आधार र निर्णयको औचित्य यकिन गर्ने र बाटोले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न छुट भए वा नभएको यकिन गर्ने लागतका १० वटा कार्यादेश उच्चस्तरीय कार्यदललाई दिइएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले गत कात्तिक १६ गते छुट मुआब्जावापत ५३ करोड रुपैयाँ विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेलगत्तै अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका मुआब्जा पीडितले ६९ दिनमा आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले एक महिनाभित्र मंसिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म वितरण सुरु गरिएको छैन ।
गत वैशाख २६ मा छ्याङकुटी-दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।
