काठमाडौं । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको वैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
२०७९ मा सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँदै विमानस्थल निर्माणका सबै प्रक्रिया खारेज गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेजसँगै विमानस्थल आवश्यक छ–छैन भन्ने विषयमा विवाद थियो। त्यसपछि सरकारले अध्ययन समिति बनाएको थियो ।
अध्ययन समितिले विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । जस अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विमानस्थलको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।