काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को डेढ महिना बितिसक्दा पनि देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये अझै ५१ वटाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशाासन मन्त्रालयको विवरण अनुसार ६.७७ प्रतिशत स्थानीय तह बजेट विहीन रहेको देखिएको हो ।
मन्त्रालयको विवरण अनुसार बजेट नल्याउने मध्ये सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह मधेश प्रदेशका छन् । उक्त प्रदेशका ३६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा सवैभन्दा कम एउटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याउन बाँकी छ ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशका ४, बाग्मतीका ३, गण्डकीका २, लुम्विनीका ३ र सुदुरपश्चिमका २ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको देखिएको छ ।
बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरु
मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहसध्ये ३६ स्थानीय तहमध्ये बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । यसरी बजेट नल्याउनेमा कञ्चनरुप नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, महादेवा गाउँपालिका, रुपनी गाउँपालिका, बलान–विहुल गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका, भगवानपुर गाउँपालिका, मिथिला नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिका र सोनमा गाउँपालिका रहेका छन् ।
त्यस्तै, बलरा नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, हरिपुर्वा नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, गरुडा नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, धोबीनी गाउँपालिका, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, बिन्दबासिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याउँन बाँकी छ ।
कोशी प्रदेशका १३७ वटा मध्ये ४ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । यी स्थानीय तहहरुमा म्याङलुङ नगरपालिका, आठराई गाउँपालिका, रामधुनी नगरपालिका र माप्य दुधकोशी गाउँपालिका रहेका छन् ।
त्यस्तै, वाग्मती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमध्ये विगु गाउँपालिका, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, राप्ती नगरपालिकाले बजेट पेश गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ । त्यस्तै, लुम्विनी प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये ३ वटाले बजेट पेश गरेका छैनन् । जसमा कोटहीमाई गाउँपालिका, सम्मरीमाई गाउँपालिका र बबई गाउँपालिका रहेका छन् ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा मध्ये मोहन्याल गाउँपालिका र मेल्लेख गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् भने कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये कुमाख गाउँपालिकाले बजेट ल्याएको छैन ।
स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त बजेट असार भित्रै पास भइ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउनु पर्छ । बजेट पारित नगरी कुनै पनि चालु तथा पुँजीगत खर्च गर्ने पाउँदैनन् ।
मन्त्रालयले बजेट नल्याएको उल्लेख गरेका अधिकांश स्थानीय तहमा दलगत विवादका कारण बजेट आउन सकेको छैन । केही स्थानीय तहले भने बजेट पास गरेर पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा अपडेट नगराएको पाइएको छ ।
