काठमाडौँ, २९ भदौ : रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका जिल्ला र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले छलफल सुरु गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहान ११ बजे सुरु भएको छलफलमा नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य डा विक्रम तिमिल्सिना र अच्युतम लामिछानेसहित नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, गोरखा र तनहुँका बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी छन्।
छलफलमा बाढीपछिको अवस्थाको समीक्षा, प्रभावित क्षेत्रको तत्कालीन परिस्थिति, अब चाल्नुपर्ने कदम तथा पुनरुत्थानका विषयमा केन्द्रित छलफल हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठ, बेलकोटगढी नगरपालिकाका प्रमुख जगतबहादुर गुरुङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विरबल तामाङ र तारकेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव अधिकारी सहभागी छन्।
यसैगरी रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्याल, कालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटा र आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङ छलफलमा छन्। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले भने अनलाइनमार्फत सहभागिता जनाएका छन्।
धादिङबाट गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केदारनाथ खतिवडा, सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा, गजुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशलाल श्रेष्ठ र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलिया ‘विवेक’ छलफलमा सहभागी छन्।
त्यस्तै तनहुँको देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापा, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान तथा गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना पनि छलफलमा सहभागी छन्।
भोटेकोशी बाढीले प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन, सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षतिपछि सरकारले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष छलफल थालेका हुन्। छलफलबाट प्रभावित क्षेत्रका तत्कालीन आवश्यकता, राहत, पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि ठोस निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।
