काठमाडौं । इचङ्गुनारायणमा निर्माण गरिएको सार्वजनिक भवन सञ्चालन विधि यकिन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । सात वर्षअघि २०७१ सालमा मुख्य गरी बागमती नदी किनारलगायतमा बसोबास गरेका सुकुम्बासी तथा सहरी गरिबको बसोबासका लागि भनेर भवन निर्माण गरिएको थियो तर अहिले सो भवन अलपत्र बनेको छ ।
सुकुम्बासी र शहरी गरिबका लागि भनेर निर्माण गरिएको मुलुकको यो पहिलो सार्वजनिक भवन समेत हो । करिब छ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्मित सो सार्वजनिक भवनमा सुकुम्वासी र शहरी गरिबहरूलाई कसरी बसोबास गराउने विषयमा अझै पनि सहरी विकास मन्त्रालय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । निर्माण सम्पन्न भएकै वर्ष ठेकेदार कम्पनीले शहरी विकास मन्त्रालयलाई भवन हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सुन्दर, सभ्य र व्यवस्थित शहरको निर्माण तथा सहरी गरिब जथाभावी सार्वजनिक स्थलमा बसोबास नगरुन् भन्ने उद्देश्यसहित निर्माण गरिएको सो भवन सम्बन्धित निकायले समयमा निर्णय नलिँदा लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले अहिलेसम्म सुकुम्बासी तथा शहरी गरिबको पहिचान हुन नसकेको बताए । आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधिको अभावमा भवन सञ्चालनमा आउन नसकेको उनले बताए ।
उनले भने, “भवनमा शहरी गरिब र सुकुम्बासीलाई बसोबास गराई सञ्चालनमा ल्याउन धेरै प्रयास भएको हो । बसोबास गराउनुअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिब र सुकुम्बासीको वर्गीकरण हुनुपथ्र्यो तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।”
भवन शहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको हो । भवनमा बसोबास गराउनेको वर्गीकरण जिम्मेवारी भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको भएको उनले स्पष्ट पारे ।
सुरुमा राजधानीस्थित सुन्दरीघाटका सुकुम्बासीलाई बसोबास गराउन सो भवन निर्माण गर्ने भनिएको थियो । त्यसपछि राजधानीका खोला किनारमा अव्यवस्थित बस्तीलाई सो स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने बताइए पनि त्यो काम सात वर्षमा पनि हुन सकेको छैन ।
भवनमा दुईवटा ब्लक रहेका छन् । पहिलो र दोस्रो ब्लकमा क्रमशः एक सय र २२७ घरपरिवार बसोबास गर्ने क्षमता छ । भवनको एउटा युनिटमा तीनवटा कोठा र छुट्टै भान्साको व्यवस्था छ । साथै, व्यवस्थित शौचालयसमेत बनाइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रालयबाट मुलुकभरि नै सुकुम्बासी र गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्य सुरु भइरहेको जानकारी दिनुभयो । वितरणका लागि २६ जिल्लाको परिचयपत्र तयार भइसकेको उनले बताए । तर सो भवनको उपयोगकाबारे भने उहाँले थप बताएनन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
