काठमाडौं । नेपाल सरकारको साउन १६ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १६ वटा निणर्यहरु गरेको छ । मंगलबार बसेको बैठकले पूर्वसचिव सङ्करप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वको सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिको म्याद दुई महिना थप गरेको छ।
त्यस्तै, बैठकले खाद्य तथा पोषणा सुधार कार्यक्रम (दोस्रो)का लागि विश्व बैंकबाट २० मिलियन डलर (करिब २ अर्ब ६२ करोड) को अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिन सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दिगो भू-व्यवस्थापन मार्फत लखनदेही नदी बेसिनका जलाधारहरुको पुर्नउत्थान र जीविकोपार्जनमा सुधार परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधा (GEF) बाट प्राप्त हुने १५ लाख ५५ हजार ५ सय ५ अमेरिकी डलर (करिब २० करोड २२ लाख रुपियाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले विश्व स्वास्थ्य संगठनवाट प्राप्त पुरस्कार रकम अमेरिकी डलर २०,००० (बीस हजार मात्र) मा असुल गर्नुपर्ने आकस्मिक लाभ कर आर्थिक ऐन, २०५० को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
बीउ बिजन ऐन, २०४५ को दफा ३ को राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको सदस्यहरूमा उपदफा ३.२ को खण्ड ३.२.९ बमोजिमको सदस्यमा बीउ | बिजन उद्यमीहरू श्री अग्नी प्रसाद अर्याल र श्री शारदा निरौलालाई नियुक्त गर्ने । साथै, सोको खण्ड ३.२.१० बमोजिमको सदस्यमा बीउ बिजन उत्पादक / कृषकहरू श्री रामजी प्रसाद सापकोटा र श्री प्रेमा कुमारी अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नागढुंगा सुरुङ्गमार्ग निर्माण आयोजनाको पश्चिम खण्डको पहिरो रोकथाम गर्न बनाइने पक्की संरचनाको लागि धादिङ्ग जिल्ला साविक नौबिसे गा.वि.स. वडा नं. ४ को ४१०६ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ बमोजिम स्वीकृति दिने र कमला-ढल्केबर-पथलैया सडक खण्ड स्तरोन्नतिको लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घर / टहरा लगायतका संरचनाहरू प्राप्ति गरी क्षतिपूर्ति दिई हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले आयोजनाको टावरप्याड र राइट अफ वेको निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुर जिल्लामा रहेको राष्ट्रिय वन र बन क्षेत्रको कुल जम्मा २४.६७ हेक्टर जग्गा आगामी २० वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र सो क्षेत्रबाट ४ हजार १ सय ७२ वटा रुखहरु हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कमला–ढल्केवर पथलैया सडक खण्ड स्तरोन्नतिको लागि सडक सीमाभित्र पर्ने घररटहरा लगायतका संरचनाहरु प्राप्ति गरी क्षतिपूर्ति दिई हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाअन्तर्गत ललितपुर जिल्लाको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । मंगलबारको बैठकले सो समितिको म्याद थप तीन महिना थप गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिको लागि नाम सिफारिस गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने र सोही उपदफाको खण्ड (ग) बमोजिमको सदस्य पदमा नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानका प्राडा लोचना श्रेष्ठलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले तल्लो सेलाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको राष्ट्रिय वन भित्रको जम्मा ५४ वटा रुखहरु हटाउन र कूलजम्मा २.४९ हेक्टर जग्गा पच्चिस वर्षसम्म प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेश भएको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गर्ने र मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिबाट पेश भएको विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले विधेयक समितिबाट पेश भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने र १६. विधेयक समिति बाट पेश भएको श्रम (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
