काठमाडौं । ठूला बैंकहरूको स्वेच्छिक मर्जरमा प्रोत्साहन गर्न भन्दै वाणिज्य बैंकका अध्यक्षरूले ५ वटा शर्त राखेका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई १७ बुँदे सुझावपत्र प्रस्तुत गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको छाता संस्था नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघले ५ बुँदे माग राखेको हो ।
परिसंघले मर्जर तथा एक्विजिसनमा प्रोत्साहन हुने भन्दै मर्जरमा जाने वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर ५ वर्षसम्म ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, ५ सय मिटरको दूरीमा भएका शाखाको स्थानान्तरण वा किलानको काम स्वयं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउनुपर्ने, लाभांश करमा हुने छुटलाई ५ वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने तथा मर्जरपछि पहिलो साधारणसभासम्मका लागि सञ्चालक समितिको संख्या अधिकतम ९ जना बनाइनुपर्ने माग गरेको छ ।