काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लान (ईआरपी) प्रणाली पूूर्णकालीन रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । आइतबार निगमको विराटनगरस्थित कार्यालयबाट सो प्रणालीको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो । यसअघि करिब ३ महिनासम्म यो प्रणालीलाई परीक्षणको रुपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो ।
आइतबार निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल तथा आपूर्ति तथा वितरण विभागका निर्देशक दीपक बरालले निगमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयबाट ईआरपी प्रणालीको पहिलो बिल जारी गरे । लगत्तै सबै प्रादेशिक कार्यालयबाट सोही प्रणालीबाट बिल जारी हुन थालेको छ ।
के हो ईआरपी ?
यो एउटा प्रणाली हो जसले प्रशासन, लेखा, डिपो अपरेसन कार्यहरुलाई एउटै प्रणालीमा आवद्ध गरेर केन्द्रीय रुपमा नियमन गर्छ । यसले सबै साधनहरुलाई हार्डवेयर र सफ्टवेयरको प्रयोगबाट व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) मा आवद्ध गरिन्छ र त्यसबाट सूचना लिइन्छ ।
आयल निगमका सबै कामहरु अहिले म्यानुअल सिस्टममा चलिरहेका थिए । बिलिङ, हाजिरी सिस्टम र उनीह कार्यविभाजन र सुररिवेक्षणका काम अहिले प्रत्यक्ष रुपमा र कार्यक्षेत्रमै गएर हुने गरेको छ । यो सिस्टम जडान भएपछि कर्मचारीका कामहरु, उनीहरुको उपस्थिति, बिदा स्वीकृति र कामको दैनिक बाँडफाँड लगायतका विषयहरु पनि स्वचालित रुपमा हुन्छ । त्यस्तै, एउटा तहबाट अर्को तहमा रिपोर्टिङ गर्न पनि फाइल बोकेर धाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।
यो प्रणाली कर्मचारी व्यवस्थापन, खरिदबिक्रीदेखि डिपो अपरेसन र ढुवानी ट्यांकरको ट्रयाकिङ समेत गर्नसक्ने प्लेटफर्म हो । यसको कार्यान्वयन भने निगमले भविष्यमा क्रमशः गर्दै जाने जनाएको छ ।
