काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ताद्वय विष्णुकुमार गिरी र गणेशकुमार शर्माले रिट दायर गरेका छन् ।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आफूखुसी संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मौका छोपी नागरिकता (पहिलो संसोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेको भन्दै रिटमार्फत खारेजीको माग गरेका हुन् ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
परिपत्रको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य गरे नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच आउने भएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।
