काठमाडौं । गैरसांसद मन्त्रीको पुनर्नियुक्तिलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेपछि यतिबेला संघीय सरकारका ७ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छ । यी मन्त्रालयहरुमा गृह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, उर्जा, खानेपानी, शहरी विकास, श्रम र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छन् ।
मन्त्रीहरु पदमुक्त भएसँगै यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सम्हाल्ने गरी ती मन्त्रालयहरुको समेत जिम्मा तोकिएको छ । तर, १० दिनभन्दा बढी भइसक्दा पनि ओलीले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिनसम्म पनि भ्याएका छैनन् । त्यसैले यी मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायले अहिले अभिभावक नभएको महशुस गरिरहेका छन् । यस्तो समस्या जनचासो भएका सार्वजनिक संस्थानहरुमा बढी परेको छ ।
खासगरी निषेधाज्ञाको यो समयमा खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, नुन, चिनी, खानेपानी, विद्युत लगायतको सहज आपूर्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । तर, यी सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक संस्थानका तालुकदार मन्त्रालय सबै नेतृत्वविहीन छन् । जिल्ला प्रशासनको कडाइपछि यस्ता सेवा दिने कर्मचारीले अहिले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । तर, मन्त्रालयगत तहमा समन्वय गरेर समाधान गर्नुपर्ने यस्ता विषय नेतृत्व अभावकै कारण रोकिएका छन् ।
केही दिनअघि उद्योग मन्त्रालयले निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक सेवाको निर्वाध सञ्चालनमा लागि सहजीकरण गरिदिन भन्दै गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । तर, सो पत्रले औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ । जिल्ला प्रशासनले कडा बनाएको निषेधाज्ञाका कारण खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, खानेपानी लगायत अन्य उपभोग्य सामानको ढुवानीमा अहिले पनि समस्या रहेको गुनासो व्यवसायीहरुको छ । मन्त्रालय तहबाट पहल हुन सकेको भए यस्तो समस्या नआउने उनीहरुको विश्वास छ ।
यस्तो समस्या अहिले उद्योग मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै छ । यो आफैंमा सबैभन्दा बढी जनचासो भएको मन्त्रालय हो । खाद्य तथा व्यापार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लगायतका अत्यावश्यक प्रकृतिका सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय यही मन्त्रालय अन्तर्गत छन् । त्यसबाहेक अत्यावश्यक उद्योग सञ्चालन, ढुवानी तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि पनि मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, मन्त्री नहुँदा यतिबेला यी कार्यहरुमा समस्या उत्पन्न भइरहेको सार्वजनिक संस्थानका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘साना साना समस्या हुँदा पनि व्यवसायी र उपभोक्ताहरु हामीकहाँ आउँछन्, हामीबाट हुनसक्ने समस्या त हामी सल्ट्याउँछौं । तर, मन्त्रालय तहबाट हुने विषयमा हाम्रो पहुँच हुँदैन । अरु मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न पनि हामी सीधै सक्दैनौं । त्यसैले पछिल्लो समय निकै समस्या भइरहेको छ,’ उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक संस्थानका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘प्रशासनले हिँड्न दिएन भन्दै हामीकहाँ आउँछन्, हामीले गृहसँग सीधै समन्वय गर्न मिल्दैन । गर्यौं भने पनि हाम्रो मागको सुनुवाई न हुँदैन । यस्तो कठिन समयमा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा समस्या भइरहेको छ ।’
त्यसो त, मन्त्रालयको पहल प्रभावकारी नहुँदा विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रका संघ संस्था पनि आफैं लबिङमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता छ । गत बिहीबार नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसनले स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याललाई पत्र लेख्दै पेट्रोलियम व्यवसायीलाई खोपको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्यो । महामारीका कारण आफ्ना १ हजारभन्दा बढी सदस्यहरु कोरोना संक्रमित भइसकेको भन्दै यस्तो अवस्थामा पेटेलियम पदार्थको ढुवानी बन्द हुनसक्ने चेतावनी समेत एशोसिएसनले दियो । तर, एशोसिएसनको पत्रको सुनुवाई हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको तर्फबाट हुने पहल कमजोर बन्दा यस्ता प्रयासहरु निष्प्रभावी हुने गरेका छन् ।
समस्या त्यतिमात्रै होइन । मन्त्रालयगत अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्मा गएर हुनुपर्ने निर्णयहरु पनि मन्त्री नहुँदा यतिबेला रोकिएका छन् । क्याबिनेटमा मन्त्री मात्रै सहभागी हुन पाउने भएकोले अहिले यस्ता प्रस्ताव प्रधानमन्त्री आफैंले क्याबिनेटमा लैजानुपर्छ । तर, त्यो सम्भव भइरहेको छैन । यही कारणले पनि कतिपय कामहरु रोकिएका छन् । मन्त्रिपरिषदको पाइपलइनमा रहेका विषय पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
गलत नेतृत्व आउनसक्ने अर्को डर
रिक्त मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरु यतिबेला समस्यामा मात्रै छैनन्, छुट्टै डरमा पनि छन् । त्यो डर भनेको अबको नेतृत्व कस्तो आउँछ भन्ने हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीका केही नेतालाई सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहेका छन् । सो पार्टी अन्तर्गत महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको बताइन्छ । यसका लागि उनीहरुले ८ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् ।
उनीहरु सरकारमा आउँदा अहिले मन्त्री रिक्त भएका मन्त्रालयहरु उनीहरुकै पोल्टामा आउने सम्भावना छ । यसले गर्दा मन्त्रालयले गलत नेतृत्व पाउने हो कि भन्ने भय मन्त्रालय देखि मन्त्रालय अन्तर्गतका तल्ला निकायहरुमा समेत छ ।
उद्योग मन्त्रालयमा लेखराज भट्टको नेतृत्व सबैले मन पराएका थिए । सबैको कुरा सुन्ने र समस्यालाई मनन गरेर समाधानका निम्ति गम्भीर रुपमा पहल गर्ने स्वभावका कारण भट्टलाई यतिबेला कर्मचारी वृत्तमा लोकप्रिय छन् । तर, उनको बहिर्गमनसँगै अब को आउला भन्ने चिन्ता उनीहरुलाई छ ।
खासगरी जसपाबाट सरकारमा आउनसक्ने सम्भावित अनुहारहरुप्रति उनीहरुको डर छ । ‘उहाँहरु पहिले पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँहरुको स्वभाव हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ,’ उद्योग मन्त्रालयका एकजना अधिकारी भन्छन्, ‘यो सबैभन्दा धेरै जनचासोको भएको मन्त्रालय हो । कम्तीमा उद्योग मन्त्रालयमा चाहिँ राम्रो व्यक्ति आउनुपर्छ ।’
भट्टको नेतृत्वको तारिफ गर्दै उनी भन्छन्, ‘हामी त उहाँ नै फर्किनुपर्छ र फर्किनुहुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं । अदालतले कस्तो फैसला गर्छ भन्नेमा भर पर्छ । तर, यो मन्त्रालयलाई गलत व्यक्तिको हातमा चाहिँ दिनै हुन्न, खत्तम पार्छन् ।’
