काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ महानगरमा सबैभन्दा कम बेरुजु भरतपुरको रहेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु विराटनगरको देखिएको हो ।
उक्त कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा बेरुजु प्रतिशत विराटनगरको १६दशमलव ५७ प्रतिशत छ भने भरतपुरको ० दशमलव ५६ प्रतिशत छ । त्यस्तै वीरगञ्जको ९ दशमलव ८० प्रतिशत, ललितपुरको ८ दशमलव ०६ प्रतिशत, काठमाडौँको ५ दशमलव ४० प्रतिशत र पोखराको ५ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । ६ महानगरको समग्रमा बेरुजु छ दशमलव१३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
पेश्की बाहेक बेरुजुको प्रतिशत विराटनगरको १५ दशमलव १३ प्रतिशत, वीरगञ्जको ९ दशमलव ६३ प्रतिशत, ललितपुरको ४ दशमलव ०३ प्रतिशत, काठमाडौँको ४ दशमलव ६४ प्रतिशत, पोखराको ५ दशमलव १७ प्रतिशत र भरतपुरको ० दशमलव २५ प्रतिशत रहेको छ ।
बेरुजुमध्ये पेश्की रकममा विराटनगरको ६ करोड १७ लाख, वीरगञ्जको १ करोड ३३ लाख, ललितपुरको २७ करोड ७२ लाख, काठमाडौँको १५ करोड ६ लाख, पोखराको १ करोड ७९ लाख र भरतपुरको ३ करोड ५३ लाख रहेको छ । प्रतिवेदनमा म्याद नाघेको पेश्की समेतको बेरुजु विराटनगरको ७१ करोड १५ लाख, वीरगञ्जको ७६ करोड २८ लाख, ललितपुरको ५५ करोड ४० लाख, काठमाडौँको १ अर्ब ६ करोड ७४ लाख, पोखराको ५४ करोड ६१ लाख र भरतपुरको ६ करोड ४५ लाख रहेको छ ।
महालेखाले विराटनगरको ४ अर्ब २९ करोड ५२ लाख, वीरगञ्जको ७ अर्ब ७८ करोड ४२ लाख, ललितपुरको ६ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख, काठमाडौँको १९ अर्ब ७७ करोड ६० लाख, पोखराको १० अर्ब २१ करोड ४६ लाख र भरतपुरको ११ अर्ब ५५ करोड ७६ लाखको लेखापरीक्षण गरेको थियो । महालेखाले छ महानगरपालिकाको ६० अर्ब ५० करोड ११ लाखको लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले बेरुजु तत्काल फर्छौट गर्ने परिपाटीको विकासका कारण बेरुजु कम भएको बताए ।
ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फर्छौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम भएको उनको भनाइ थियो । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आर्थिक सुशासन र पारदर्शीतामा यो महानगर अग्रणी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको बताए ।
उनले भने, “जवाफदेहीता, पारदर्शीता र आर्थिक मितव्ययिततामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।” सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको भन्दै महानगरप्रमुख दाहालले छिटोछरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको जानकारी दिए । महानगरका जनप्रतिनिधिले अतिरिक्त सेवा सुविधा नलिएको र सुशासनमा जोड दिएका थिए ।
उनले भने, “आम महानगरवासीले काम गर्दा प्रचलित नीति नियमलाई पालना गरिदिन अनुरोध गर्दछु ।” कर्मचारीले भनेअनुसारका कागजपत्र तयार गरेर पारदर्शी ढङ्गबाट काम गर्दा बेरुजु नआउने र कामको गुणस्तरीयता बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । देशका छ महानगरमा सङ्घ र प्रदेशकोसमेत धेरै बजेट ल्याएर भौतिक पूर्वाधारसहितका विकासका काम गर्ने महानगरमा भरतपुर अग्रणी छ ।
