काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयकोले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बेरुजु सार्वजनिक गरेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदन अनुसार ११ मन्त्रालय तथा निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बेरुजु मध्ये सवैधेरै अर्थ मन्त्रालयको ४०.२८ प्रतिशत देखिएको छ । साथै, लेखापरीक्षक अंकको तुलनामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु २५.१८ प्रतिशत देखिएको छ ।
त्यसैगरी लेखापरीक्षक अंकको तुलनामा दोस्रो स्थानमा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बेरुजु ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अर्थात् १५.५३ प्रतिशत छ । भने तेस्रो स्थानमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बेरुजु ९९ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२.७१ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ ५ अर्ब ५७ करोड ९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४.६१ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १० अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४.२५ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयतर्फ ४ अर्ब ७५ करोड ४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३.९६ प्रतिशत रहको छ । भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३.३५ प्रतिशत रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयतर्फ १ अर्ब ९ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् १.४७ प्रतिशत गृह मन्त्रालयतर्फ ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ अर्थात् १.११ प्रतिशत देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयतर्फ १९ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँ अर्थात् ०.९२ प्रतिशत रहेका छ । बाँकी अन्य मन्त्रालयहरूमा ५ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६.६७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
