काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटले सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेका छ । तर, बजारको मूल्यवृद्धिलाई प्रभाव पार्नसक्ने पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि प्रयास भने गरिएको छैन ।
यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको कर घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्यको आधा हिस्सा सरकारी करकै जान्छ । इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा यसरी कर असुल गर्दा यसले समग्र क्षेत्रको मूद्रास्फीति बढ्ने अवस्था हुन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यवृद्धिबीच नेपालमा इन्धनको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न तथा नेपाल आयल निगमले व्यहोर्दै आएको नोक्सान कम गर्न पनि यस्तो कर घटाउन अपरिहार्य थियो ।
अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार महशुल, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि करका अतिरिक्त पूर्वाधार निर्माण कर, सडक मर्मत दस्तुर र प्रदुषण कर शीर्षकमा कर उठाइँदै आएको छ ।
