भक्तपुर । जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरको निर्वाचन यहीँ जेठ २८ गते हुने भएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यहीँ १९ गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै २३ गते उम्मेदवारी दर्ता र २८ गते निर्वाचन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोपालप्रसाद बास्तोलाले १९ गते मतदाता नामावली प्रकाशनसँगै निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको र निर्वाचन तालिका अनुसार सबै प्रक्रिया पुरा गरेर २८ गते शनिवार निर्वाचन गरि सोही दिन मतगणना गरि घोषणा गरिने जानकारी दिए । आगामी पाँच वर्षे कार्यकालका लागि हुने निर्वाचनमा यस पटक नेपाल मजदुर किसान पार्टी निर्णायक हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेको बराबर मतभार भएपछि नेमकिपा निर्णायक हुने भएको हो ।
भक्तपुरका चार नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख गरि आठ जनाले मतदान गर्न पाउने व्यबस्था छ । जसमा नेकपा एमालेको ३, नेपाली कांग्रेसको २, नेमकिपाको २ र नेकपा माओवादी केन्द्रको १ जना मतदाता रहेका छन् । अहिलेकै अवस्थामा गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र माओवादी मिल्दा ३ मत हुने हुँदा एमाले र गठबन्धनबबीच बराबर मतभार रहन्छ । यस्तो अबस्थामा २ मतभार रहेको नेमकिपा निर्णायक हुने भएको हो ।
नेमकिपा निर्णायक हुने भएपछि कांग्रेस र एमालेको जिल्ला नेतृत्व तहले जिससमा सहकार्य गरेर जान नेमकिपासँग छलफल अगाडि बढाएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापित दुर्लभ थापाले कसैको बहुमत नभएको अबस्थामा जिससमा सबै मिलेर जान सके राम्रो हुने भन्दै यसका लागि दुई तीन चरणमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “नेमकिपासँग पनि एक चरणमा छलफल भएको हो, तर उनीहरुको कुरा एमसीसीसँग पनि जोडिएको रहेछ, जिल्ला समन्वय समिति भनेको नगरपालिकाहरुसँग समन्वय गर्ने निकाय हो, सबै पार्टी मिलेर जान सके राम्रो भनेर एमालेसँग पनि यसबारेमा छलफल भइरहेको छ ।” कांग्रेस सभापति थापाले समन्वय गर्ने निकाय जिसस भएकाले काँग्रेस, एमाले मिलेरै जान सके अझ राम्रो हुने भन्दै कतै सहमति नभए बराबर मतभार रहेको काँग्रेस गठबन्धन र एमालेबीच अन्तिममा गोलाप्रथाबाट टुङ्गोमा पुग्न सकिने बताए ।
एमालेका भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष बचत देउजाले नेमकिपासँग यसबारेमा दुई तीन चरणमा छलफल भएको तर जवाफ नआएको बताउनु भयो । एमाले अध्यक्ष देउजाले भन्नुभयो, “एमालेले नेमकिपासँग छलफल गर्दै आएको छ, तर उहाँको स्पष्ट धारणा केही आएको छैन । नेमकिपाबाट केही स्पष्ट कुरा नआएकाले सहकार्य हुनेमा यसै भन्न सकिने अबस्था छैन, मतभार भएका सबै दल मिलेर जान सके अझै राम्रो हुन्छ, अन्त्यमा कुनै सहमति बन्न नसके गोलाप्रथा छदैछ ।”
एमाले र कांग्रेस दुबै दलले नेमकिपालाई जिसस प्रमुख सहित सदस्यहरु दिने र उपप्रमुखसहित केही सदस्य आफ्नो पार्टीले लिने गरि प्रस्ताव लगेको दुबै पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् । तर नेमकिपाले भने एमसीसी समर्थन पार्टीसँग मिलेर जान नसकिने जवाफ फर्काएको बताइएको छ । छलफलमा नेमकिपाले एमसीसी पक्षधर दलसँग कुनै हालतमा सहकार्य नगर्ने र गर्नै परे एमसीसी गलत हो, यसलाई मान्दैनौ, हामी यसको बिरोध गर्छौ भनेर हस्ताक्षर गर्नु पर्ने शर्त अगाडि सारेको कांग्रेस एमालेका नेताहरुले बताएका छन् ।
नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालले भने जिससमा समन्वय गरेर जानेबारेमा कांग्रेस र एमालेसंग आफूसंग कुनै छलफल नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म यसबारेमा मसंग कांग्रेस, एमालेका कोही पनि नेताको कुरा भएको छैन, उहाँहरुले कोसंग कुरा गर्नु भो थाहा पनि छैन, यसबारेमा पार्टीमा छलफल भएर पार्टीले आधिकारिक निर्णय नगरेसम्म केही भन्न सक्दैनौ ।”
नेमकिपाका एक जिल्ला नेताले भने कांग्रेस र एमाले दुबै दलले नेमकिपालाई जिसस प्रमुखसहित बहुमत सदस्यहरु दिने प्रस्ताव ल्याएको स्वीकार्नु भयो । नेमकिपाले राखेको शर्तका बारेमा पनि लचक भएर जानेबारेमा छलफल भएको जानकारी दिदै ती नेताले पार्टीको एउटै नीति एमसीसी पक्षघरसँग सहमति र सहकार्य गरेर जान सकिदैन भन्ने जवाफ केन्द्रबाट आएकाले यसबारेमा जिल्ला तहले केही गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।
त्यसो त यसअघि पनि नेमकिपाले जिससलाई काम नलाग्ने निकायका भएकाले जिससलाई खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । २०७४ को जिससको निर्वाचनमा भने कांग्रेसको उम्मेदवारी नपरेपछि बहुमत रहेको एमाले र दुई मत रहेको नेमकिपाबीच निर्वाचन भएको थियो । पाँच मत रहेको एमालेले जिसस प्रमुखमा नवराज गेलालसहित सबै पदमा उम्मेदवारी दिएको थियो भने नेमकिपाले जिसस प्रमुखमा कमला भारती गिरीलाई उम्मेदवारी दिएको थियो ।
नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा पनि नेमकिपा नेतृत्व लिन नचाहने तर बिरोध मात्रै गर्ने भन्दै कार्यकर्ता तहमै चर्चा चल्न थालेको छ । एमसीसी पक्षघरसँग सहकार्य नगर्ने पार्टीको नीति र निर्देशन विपरित केहीदिन अघि मात्रै चाँगुनारायण नगर कार्यपालिकाको निर्वाचनमा नेमकिपाले ५ मत प्रदान गर्दै कांग्रेसलाई बहुमत दिएर विजयी गराएको थियो ।
कांग्रेस र एमाले दुबैको कार्यपालिकामा बहुमत नपुग्दा नेमकिपाले जता साथ दियो त्यतै बहुमत पुग्ने अबस्थामा पार्टी नीति र निर्देशन विपरित नै नेमकिपाका जनप्रतिनिधिले कांग्रेससंग सहकार्य गर्दै कार्यपालिकामा जाने आफ्नो अवसर प्राप्त गरेका थिए ।
