काठमाडौं । राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले बहिरा व्यक्तिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि ‘एक जिल्ला, एक बहिरा विद्यालय’को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
महासङ्घद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूचना तथा सञ्चारमा पहुँचका अवस्था लेखाजोखा रुजु सूचीमाथिको छलफल’ कार्यक्रममा महासङ्घका महासचिव सन्तोष केसीले साङ्केतिक भाषाका शब्द ४ हजार ७ सय मात्रै रहेकाले यो भाषाको विकास गर्न साङ्केतिक भाषा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे ।
त्यसैगरी महासङ्घले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा दोभाषेको व्यवस्था र हरेक सार्वजनिक कार्यालयमा दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसको लागि दोभासे उत्पादन गर्न तालिम केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने, बहिरा व्यक्तिको सीप, क्षमता र आवश्यकताको आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग गरेको छ ।
महासङ्घले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सूचना र सञ्चारमा अवरोध (सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र, सार्वजनिकस्थल) मा के–के छन्, कसरी पहँचयुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा रुजुसूची निर्माण गरी अध्ययन गर्ने भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न लागेको ‘भौतिक संरचना सूचना तथा सञ्चार निर्देशिका’को मस्यौदामा ‘सरकारले सूचनालाई सकेसम्म दोभासे वा साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट प्रकाशन÷प्रसारण गर्ने’ भनेको ठाउँमा ‘सूचना तथा सञ्चार प्रकाशन गर्दा दोभासे, क्याप्सनिङ र साङ्केतिक भाषामार्फत प्रसारण गर्ने’ भन्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
मस्यौदामा समावेश सकेसम्म भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने महासङ्घको भनाई छ । राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ नेपालका महासचिव राजु बस्नेतले पूर्णरुपमा अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनालाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। युनिसेफद्वारा प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार अनुसार ५ देखि १२ वर्ष उमेरका कूल अपाङ्गता भएका बालबालिकामध्ये ३० प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय भन्दा बाहिर छन् ।
सरकारी प्रतिवेदन अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका ३५ हजार ९ सय ९३ बाल विकास केन्द्रमा ९ लाख ७३ हजार ९ सय बालबालिका सिकिरहेका छन् तर यिनमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सङ्ख्या भने ३ हजार २ सय ७० मात्र छ ।
स्वास्थ्यको अवस्थालाई हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये ८१ दशमलव ४ प्रतिशतको स्वास्थ्य अवस्था अपाङ्गता नभएका व्यक्तिको तुलनामा निकै जोखिमपूर्ण छ र उनीहरूमध्ये झण्डै ६१ प्रतिशत विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याको सिकार हुन्छन् । जनगणना २०६८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कूल जनसङ्ख्याको १ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ ।
