images
images

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा १६ वर्षमै निवृत्तिभरणको प्रस्ताव गृहमन्त्रीद्वारा स्वीकृत


  • 892
    SHARES
  • २०७९ बैशाख १६ गते शुक्रबार

    नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा १६ वर्षमै निवृत्तिभरणको प्रस्ताव गृहमन्त्रीद्वारा स्वीकृत

    काठमाडौं ।  नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले १६ वर्षमै निवृत्तिभरण पाउने गरी प्रहरी (११औँ संशोधन) नियमावली २०७१ र सशस्त्र प्रहरी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७२ प्रस्ताव गरिएको छ ।

    उक्त प्रस्ताव गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणबाट स्वीकृत भई सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताइएको छ । अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट सहमति भएर आएपछि गृहमन्त्रालयले निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ ।

    यसअघि २० वर्ष सेवा अवधि नपुगेसम्म निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था थिएन । उक्त विनियमावली संशोधन भएमा १६ वर्षमै अवकास लिन सकिने भएकाले तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी राहत मिल्नेछ ।

    मन्त्रालयले मूल नियमावलीको नियम १३१, उपनियम (१) मा (१क) थप गरी उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विसं २०६० चैत २६ पछि नेपाल प्रहरीमा नियुक्त हुने प्रहरी कर्मचारीको हकमा सेवा अवधि र निवृत्तिभरण संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो । 

    प्रस्तावित नियमावलीमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न प्रहरी निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मको निवृत्तिभरणको अवधि २० वर्ष, प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्म १८ वर्ष र प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दार तथा कार्यालय सहयोगीको हकमा १६ वर्षे सेवा अवधि तोकिएको छ ।

    २० वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै अवकास पाएको खण्डमा भने निवृत्तिभरणबापतको रकम नियुक्ति भएको मितिले २० वर्ष पूरा गरेको दिनबाट मात्रै पाउनेछन् । हाल लागू भइरहेको नियमावलीको नियम १३१ को उपनियम (१) मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म प्रहरी सेवामा काम गरेका प्रहरी कर्मचारीले नोकरीबाट अवकाश पाएमा निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था थियो । त्यसलाई सहजीकरण गर्दै तहगत विभाजन गरी सेवा अवधि घटाएर निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

    यसअघि नवौँ संशोधनबाट विसं २०६० चैत २६ अघि नियुक्त भएकाको हकमा मात्र उक्त सेवा प्राप्त थियो । अब संशोधन भएमा त्यसपछि नियुक्त प्रहरी कर्मचारीलेसमेत उक्त सेवा पाउने छन् । अवकाश पाएदेखि निवृत्तभरण पाउनेसम्मको चारवर्षे अवधिमा उनीहरु विभिन्न क्षेत्रमा वा वैदेशिक रोजगारीमा समेत गएर आकर्षक जागिर खान सक्नेछन् । 

    यस्तै उनीहरुको स्थायी दरबन्दी खाली हुँदा नयाँ युवाले रोजगारी पाउनेछन् । उक्त व्यवस्थाबाट तल्लो तहका कर्मचारीलाई राज्यले केही हेरेको भन्ने महसुस भई सेवामा थप उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास गृहमन्त्री खाणको रहेको उनका प्रेस संयोजक मधुसुदन भट्टराइले जानकारी दिए । 


    images
    images

    Logo