काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको मुद्दामा आज अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुने भएको छ । मंगलबार र बिहीबार गरी करिब १२ घण्टामा समेत छदफल नसकिएपछि शुक्रबारका राखिएको पेशीमा अदालतदले यस्तो निर्णय सुनाउन लागेको हो । अब ६ जना वकिलले बहस गर्न बाँकी छ । सरकारपक्षीय वकिलको बहसपछि गभर्नर अधिकारीका वकिलले त्यसमा जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि अदालतले यसको निर्णय सुनाउनेछ ।
२ दिनको बहसमा सरकारपक्षीय वकिलहरुले कुनै पनि सरकारी निकायमा बस्ने व्यक्तिमाथि कार्यकारी अधिकार रहेको मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन गर्न नै नपाउने भन्ने नहुने र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा समेत गभर्नरमाथि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर छानबिन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।
गभर्नर अधिकारीपक्षीय वकिलले भने छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेकै निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु भएको भन्दै यसअघि गभर्नरलाई सफाइ पेश गर्ने मौका नदिइएको दाबी गरेका छन् । यही दाबी गर्दै सर्वोच्चले दिएको अन्तरकालीन आदेशले निरन्तरता पाउनुपर्ने उनीहरुको दाबी रहेको छ ।
अहिले सरकार पक्षीय र गभर्नर पक्षीय वकिलको बहस अनुसार छानबिन समिति गठन गर्नुअघि गभर्नरलाई प्रष्टीकरण सोध्नु पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । त्यसबाहेक सरकारलाई लाग्दैमा गभर्नरमाथि छानबिन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा समेत बहस भइरहेको छ । यदि त्यसरी लाग्दैमा छानबिन गर्न पाउने हो भने गभर्नरको पद अस्थिर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषमा समेत बहस केन्द्रित हुनेछ । महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खाती लगायत सरकारी वकिलहरुले कार्यकारी निकायले छानबिन नै गर्न नपाउने हने भने राज्य सञ्चालन हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
गभर्नरपक्षीय वकिलले भने सरकारललाई लाग्दैमा छानबिन गरिहाल्न पाउने हो भने कुनै पनि पद स्थिर हुन नसक्ने भन्दै सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने आधार प्रष्ट गर्नुपर्ने र सफाइको मौका समेत दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
