काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिनका लागि समिति गठनविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेशको निरन्तरतामाथिको बहस आज पनि सकिएन । यो मुद्दालाई आज हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ । यसअघि मंगलबार सुनुवाइका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएकोमा नसकिएपछि आजका लागि पेशी तोकिएको थियो ।
चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि कार्यक्षमताको अभाव र बैंकिङ सूचना चुहाएको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । अधिकारीले सो निर्णयविरुद्ध वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै राष्ट्र बैंकमा फर्काएको थियो । अहिले न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र प्रधानको इजलासले उक्त रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको उक्त रिट अब शुक्रबार पेशीमा चढाइने भएको छ ।
सर्वोच्च अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा गभर्नर अधिकारी उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म काम गर्न पाउनेछन् । तर अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएको अवस्थामा भने उनी पुनः निलम्बित हुनेछन् ।
