काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष ७९–८० को बजेट निर्माणलाई तिव्रता दिने क्रममा आइतबार बिहान शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र दिउँसो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । सो छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले गरिबीका कारण रोग पालेर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी बजेट बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले गरिबीमुक्त गरी रोग लाग्नबाटै जोगाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरे । उनले पालिकाहरुमै बिज्ञ सेवासहितको अस्पताल र सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला निर्माण हुनुपर्ने बताए । उनले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जको सेवा अन्यत्र पनि बिस्तार गर्ने गरी बजेट र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘स्वास्थ्य बिमा अति बिपन्न परिवारसम्म पुग्ने, सुत्केरी सेवा सुधार गर्ने, मिर्गौला–कलेजोलगायत नसर्ने तर जटिल प्रकारको रोगको उपचार गर्न बिदेशी जानुनपर्ने स्थिति सृजना गर्ने गरी आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ’ उनले भने ।
बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री बिरोध खतिवडाले ५ सयदेखी १५ सय शैय्यासम्मको निर्मित अस्पतालहरुमा चिकित्सकको दरबन्दी र उपकरण व्यवस्था गर्नुपर्ने बतएका थिए । योजना आयोगका उपाध्यक्ष बिश्वनाथ उपाध्यायले मेडिकल टुरिजम बनाउने, नेपालमा असंभव भए मात्र बिदेशमा उपचार गर्न जाने व्यवस्था लागू गर्ने, सातै प्रदेशमा रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई रिफरल सेन्टरका रुपमा विकसित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
दुवै मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजित बजेटको सिलिङ र त्यस भित्र राखिएका कार्यक्रमबारे छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयमा बैठक राखिएको थियो । बिहान शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले विद्यालय छाड्ने प्रवृत्तिलाइ रोक्ने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
‘१ कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु ५ कक्षा पुग्दा धेरैले पढाई छाड्छन् । अझै माथिल्लो स्तरका कक्षामा पुग्दा भर्ना हुने बिद्यार्थी संख्या बिस्तारै कम हुँदै गएको देखिन्छ’ उनले भने, ‘विद्यालयमा भर्ना भएर पढाई छाड्नुको कारण के हो ? यसको सोधखोज गरेर विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई कुनै हालतमा पढाई नछाड्ने बातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ, सोही अनुसार बजेट र कार्यक्रम राखौं ।’
उनले पढाई र सिकाई प्रकृयालाई समयको बदलावसँगै परिवर्तन गर्न डिजिटल प्रविधितर्फ जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । आगामी आबको बजेटबाटै केही विद्यालयमा डिजिट प्रविधिको पढाई शुरु गर्ने गरी कार्यक्रम राख्न उनले निर्देशन दिएका थिए । आइटी कलेज स्थापना जरुरी भएको भन्दै उनले त्यसमा पनि बजेट राख्नुपर्ने बताए । ‘धेरै कार्यक्रममा निरन्तर बजेट हालिएको छ तर प्रतिफल आउन सकेको छैन । त्यसैले प्रतिफलयोग्य कार्यक्रम बनाई बजेट बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ’ उनले भने ।
बैठकमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा नसुध्रिए सबैतिर भद्रगोल हुने भन्दै गुणस्तरीय शिक्षामा बजेट र कार्यक्रम समेट्नुपर्ने बताएका थिए । उनले शिक्षामा सुधार गरेर मुलुकको विकासमा समेत टेवा पु¥याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘यसपटक शिक्षामा अलि मन फुकाएर बजेट राखौं । बरु के कस्ता कार्यक्रम राख्ने भन्ने सबैले सल्लाह गरौंला’ उनले भने ।
छलफलमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले लामो दुरी तय गरेर विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने बताए । उनले सरकारी पैसामा अध्ययन गर्ने र काम गर्ने बेला बिदेश जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए ।
मज्जाले सरकारी पैसामा पढेर नेपालमै काम गर्ने जनशक्ती उत्पादन गर्ने हो । बिदेश जाने जनशक्ती उत्पादन गर्न खोजेको होइन भन्ने सन्देश बजेटबाट दिनुपर्छ’ उनले भने ।
छलफलमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रालयहरुको बजेट थपघट हुनु स्वभाविक भएको बताएका थिए । ‘हरेक बर्ष बजेट बढ्नैपर्छ भन्ने दाबी छ, यसो होइन । शिक्षाको बजेट आफैंमा पनि सानो हुने गरेको छैन’ सचिव मरासिनीले भने ।
