काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । गभर्नरमाथि कारबाही प्रारम्भिक नजरमै गलत देखिएकोले अदालतले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले मुद्दाबारे थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बैशाख १३ गते बोलाएको छ । छलफलपछि अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिनेबारे छलफल हुनेछ । योसँगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंक फर्किने बाटो खुला भएको छ ।
अदालतले मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिकाे दाबीका आधारमा अल्पकालीन आदेश जारी गर्छ । प्रारम्भिक दृष्टिमै दोषपूर्ण रहेको वा तत्काल आदेश नदिँदा मुद्दा दायरकर्तालाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था भएका यस्तो आदेश जारी हुन सक्छ ।
