काठमाडौं । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चित घटदै गएकाले इन्धन खर्चमा कटौती गर्न लागेको छ । चैत ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशत कटौती गर्न निणर्य गरेको थियो ।
इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय निकाय तथा नेपाल सरकारसगँ आवद्ध भएका संस्थाहरुले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्न भएको छ । यो निर्णय विकास योजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा, आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागु नहुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छुट्टै ऐनबाट इन्धन सुविधा प्राप्ति गर्ने पदाधिकारीहरुको इन्धन सुविधामा २० प्रतिशत कटौती गर्न अनुरोध गरेको छ । यो कटौती हाललाई २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो निर्णयको पालनाको अनुगमन केन्द्रीय निकायहरु, सबै संवैधानिक निकायहरु, प्रदेश हक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुने भएको छ ।
