सुर्खेत। प्रदेशस्तरको विद्युत् ऐन निर्माण गरिरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले कर्णालीका दुई आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । यता कर्णाली प्रदेशले पनि विद्युत् विकास ऐन निर्माण कार्य जारी राखेको छ ।
वर्षे अधिवेशनमा सो ऐनलाई प्रदेशसभामा पेस गर्ने लक्ष्य लिइएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । जनताको जलविद्युत् (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ बमोजिम डोल्पामा निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला र दैलेखको अपर पराजुली खोला जलविद्युत् आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेसँगै स्थानीयवासी खुसी भएका हुन् ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माण थालिएको जगदुल्ला आयोजना १ सय ६ मेगावाट क्षमताकोे छ । केही दिनअघि मात्र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा उक्त आयोजना निर्माण र प्रदेशको शेयर लगानीका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा मन्त्री सिंहले प्रदेश सरकारलाई बढीभन्दा बढी शेयर दिनुपर्ने तर सीमा राखेर खुम्च्याउन नपाइने भन्दै नियामावली सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले समेत शेयर लगानी बढाउनुपर्ने भन्दै कम्पनीलाई त्यो काममा लाग्न आग्रह गरेका थिए । उनको उपस्थितिमा छलफल भएपछि जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनीले शेयर लगानी गर्ने रकम सुनिश्चित गर्न पत्र पठाएलगत्तै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारले पाउने शेयर बराबरको ११ करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सो रकम तत्काल व्यवस्थापन गरि शेरबापत भुक्तानी गर्न जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो । उक्त कार्यविधि बमोजिम जगदुल्लामा ११ करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा अपर पराजुलीमा ५ करोड रुपैयाँ शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।
यी दुवै आयोजना सञ्चालन गरेका कम्पनीले शेयर खरिदका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै आएका थिए । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम प्रदेश सरकारलाई छुट्याएको ११ करोड ७१ लाख ५ सय रुपैयाँ कित्ता शेयर स्वीकार गरिएको उल्लेख छ । बैठकले शेयर बापतको रकम ११ करोड ७१ लख ५० हजार रुपैयाँ कम्पनीको बैंक चल्ती खातामा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले २ दशमलव १५ मेगावाटको अपर पराजुली खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक रारा हाइड्रोपावर कम्पनीकोे आग्रहबमोजिम विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएपछि शेयर कायम हुने गरी रकम सुनिश्चितताको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनामा शेयर लगानीका लागि पत्राचार, अभिलेख, शेयर प्राप्ति र शेयर बापतको रकम भुक्तानीलगायत आवश्यक कार्य गर्न जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको थिए ।
जगदुल्लाले विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडलाई ४ लाख ९१ हजार ८ सय , इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई २३ लाख ४३ हजार, नेपाल विद्युत् प्राद्यिकरणलाई २१ लाख ७८ हजार, स्थानीय तह (मुड्केचुला र जगदुल्ला) लाई दुई लाख ३४ हजार ३ सय र कर्णााली प्रदेशलाई ११ लाख ७१ हजार ५ सय रुपैयाँ शेयर दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। कम्पनीले निकालेको सूचनाअनुसार कर्णाली प्रदेशले शेयर लगानी गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिएको थियो ।
जगदुल्ला आयोजनामा टेष्ट एडिट र टनेलको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादन गृह इलमा थप भौगर्भिक अध्ययनको काम भइरहेको र टेष्ट अडिट टनेलको प्रगति १ सय प्रतिशत सम्पन्न भएपछि आयोजनाले गति लिने सङ्केत देखिएको हो ।
आयोजना निर्माणस्थलमा रहेको २ सय ६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को कामसमेत सम्पन्न भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ थियो।
आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन यही महिनाभित्रै पेस गरिने र आगामी चैतभित्र वातावणीय अध्ययनको अन्तिम प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने लक्ष्य आयोजनाले लिएको छ ।
आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गृह इलमा अहिले टेष्ट अडिट टनेलको काम र कार्यालय तथा आवास व्यवस्थापन लागि दुईवटा भवन निर्माण गरिएका छन् । विद्युत् खरिद बिक्री तथा सम्झौताको कामसमेत भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग आवश्यक समन्वय भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
अहिले मुख्य परामर्शदाता, मुख्य ठेकेदार छनोटको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारी गरिरहेको र निकट भविष्यमा बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारीमा रहेको प्रवन्धक सापकोटाले जानकारी दिए ।
बीस मेगावाटसम्मका आयोजनाहरु प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वमित्वमा लिएर लगानी गरी काम गर्न सक्ने ‘विद्युत् विधेयक २०७७’ लाई विषयगत समितिमा छलफल गर्नका लागि २०७८ साउन २४ गते राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको थियो । उक्त विधेयकमाथि छलफल भए पनि प्रतिपक्षको लगातार विरोधका कारण उक्त विधेयक पास हुन सकेको छैन ।
