काठमाडौं । सरकारको सार्थक प्रयत्न एवं निरन्तरको कूटनीतिक प्रयासका कारण वर्षायाममा खेर जाने बिजुली खरिद गर्न भारत तयार भएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लगातार सरोकारवाला निकायसँग गरेको छलफल, मन्त्रालय तहमा भएको द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संवाद तथा कूटनीतिक पहलले सार्थकता पाएको ऊर्जा क्षेत्रमा चर्चा भइरहेको छ ।
नेपालको विद्युत् इतिहासमा नै पहिलोपटक औपचारिकरूपमा नेपालको बिजुली भारतको बजारमा प्रवेश पाएको थियो । गत कात्तिकदेखि भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको नै सही, ३९ मेगावाट बिजुली बिक्रीको मार्गप्रशस्त भएको थियो ।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार आगामी मनसुनको समयमा झण्डै ३ सय ६० मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा प्रवेश गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ । यसबाट वर्षाको समयमा खेर जाने बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनेछ भने त्यसबाट नेपाली लगानीकर्तालाई समेत बजारको खोजी र विस्तारमा थप सहयोग प्रदान गर्नेछ ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई बिजुलीको व्यापारका लागि अनुमति दिइसकेको छ । निजी क्षेत्रले पनि क्षेत्रीय बजारमा बिजुली पु¥याउनका लागि अनुमति माग गरिरहेको अवस्था छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था नेपाल (इपान)को तर्फबाट पनि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) स्थापना गरी बिजुली बिक्रीको तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, सो कम्पनीले हालसम्म सरकारबाट अनुमति पाएको छैन । सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले अध्यादेश मार्फत भए पनि नयाँ विद्युत् ऐन जारी गर्ने र बिजुली बिक्रीका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने सङ्केत गरिसकेकी छिन्।
प्राधिकरणको विवरणअनुसार गत मनसुनमा मात्रै झण्डै ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको थियो । त्यसको बजार मूल्य झण्डै ५ अर्ब बराबर थियो । पछिल्लो भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षले नेपालमा जगेडा हुने बिजुलीको उपयोग एवं खरिदका लागि आफूहरू तयार रहेको बताएको छ । भारतीय बजारमा नेपालको बिजुलीले प्रवेश पाउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव रणनीतिक हुने सरकारको बुझाइ छ ।
खासगरी बिजुलीलाई कमोडिटीको रूपमा लिइँदै त्यसलाई बजारमा लैजाने र विस्तार गर्ने विषयले नेपालभित्र निर्माण हुने अन्य धेरै आयोजनाको भाग्य र भविष्यको समेत फैसला गर्दछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि भारतको तर्फबाट उपलब्ध सहयोग आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसमाथि पनि नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषयमा समेत यसपटक महत्वपूर्ण सहमति भएको छ ।
