काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बढाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय आफैंमा राम्रो वा नराम्रो केही पनि होइन ।
कुनै पनि संस्थामा पुँजी उच्चतम हुनुपर्छ । धेरै पुँजी हुँदा संस्थाको जोखिम बहन गर्ने क्षमता बलियो हुन्छ, त्यो अर्थमा यो निर्णय राम्रो हो । तर पुँजी वृद्धि भएसँगै संस्थालाई प्रतिफल बढाउने चुनौती थपिन्छ, पुँजी वृद्धिसँगै शेयरधनीले प्रतिफल समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । पुँजी वृद्धि हुँदा प्रतिफल घट्ने भए पनि एउटा निश्चित तहको प्रतिफल लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको निर्जीवन बीमा कम्पनीको औसत प्रतिफल भनेको १०/१२ प्रतिशत हो । जीवन बीमा कम्पनीको अवस्था पनि अहिले त्यही हाराहारीमा छ । यो भनेको अहिले नै धेरै राम्रो प्रतिफल होइन, यो सामान्य नै हो । तर, पुँजी वृद्धि गरेपछि कम्तीमा दोहोरो अंकमा प्रतिफल दिनसक्ने सुनिश्चितता हुन्छ कि हुँदैन त्यसलाई विचार गर्नुपर्छ ।
अर्को कुरा अहिले पुँजी वृद्धि नीति लिँदैगर्दा यसको उद्देश्य के हो भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । बीमा कम्पनीको मर्जर गराएर संख्या घटाउने उद्देश्य हो भने त्यही अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पुँजी वृद्धि गर्दा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न पाइँदैन भनिएको छैन । हकप्रद निष्कासन गरेर डेढ गुणा पुँजी बढाउने हो भने यसले संस्थाका ओभर क्यापिटलको अवस्था आउन सक्छ ।
अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको संख्या २० वटा छ । साढे २ अर्बको दरले यी संस्थाको पुँजी ५० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । तर, अहिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको बिजिनेस भनेको वार्षिक ३०/३५ अर्बको मात्रै छ । यसो हुँदा बिजिनेस भन्दा धेरै पुँजी रहने अवस्था समेत हुन्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा कुनै उद्देश्य नतोकि गरिएको निर्णयको अर्थ हुँदैैन ।
बीमा कम्पनीको संख्या घटाउन खोजिएको भए क्रस होल्डिङ भएका कम्पनीलाई मर्जमा लैजान सकिन्थ्यो । यसो भएको भए संख्या पनि घट्ने र अस्वभाविक रुपमा पुँजी पनि नबढ्ने अवस्था हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।
अर्को कुरा विदेशी शाखा कार्यालयको हैसियतमा स्थापित संस्थाको हकमा पुँजी वृद्धिको व्यवस्था के हुने भन्नेबारे निर्णय प्रष्ट छैन । हुन त बीमक दर्ता तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाले विदेशी बीमकले पनि न्यूनतम पुँजी कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, त्यस्ता कम्पनीले कसरी पुँजी बढाउने भन्नेबारे प्रष्ट छैन ।
बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायको हैसियतले बीमा समितिले पुँजी बढाउने निर्णय गर्न सक्छ । म अध्यक्ष हुँदा मैले पालामा जोखिममा आधारित पुँजीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थिएँ । त्यसका लागि सल्भेन्सी माार्जिन लगायतका सूचकलाई एउटा सीमामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थिएँ । यस्तो व्यवस्थाले कम्पनीले व्यवसाय बढाउँदा सँगै पुँजी पनि बढाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था हुन्छ । त्यो नै उत्तम विकल्प हो भन्ने लाग्छ ।
(बीमा समितिले पूर्वअध्यक्ष चापागाइँसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
