काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जाको सीमा बढाएको छ । कृृषि, उर्जा तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा जाने कर्जामा वृद्धि गरी राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशत पुर्याएको हो । यसअघि यस्तो कर्जा २५ प्रतिशत थियो ।
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले तय गरेको व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले २०७९ असार मसान्तभित्र २९ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तभित्र ३२ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तभित्र ३५ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तभित्र ४० प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।
हाल २५ प्रतिशत निर्देशित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, उर्जा क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र साना तथा घरेलु उद्यममा १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ निर्देशन अनुसार कृषिमा १५ प्रतिशत, उर्जामा १० प्रतिशत र लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा १५ प्रतिशत कर्जा लगानी अनिवार्य गरिएको छ ।
आगामी असार मसान्तसम्म मात्रै कृषिमा १२ प्रतिशत, उर्जामा ६ प्रतिशत र उद्यम क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा कायम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यो व्यवस्थासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा घटाएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कढाउन दबाब पुगेको छ ।
