काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा बिहीबार सार्वजनिक गर्यो । बिहीबार अबेरगरी सार्वजनिक गरिएको निकै छोटो मौद्रिक नीतिमा धेरै नीतिगत परिवर्तनको व्यवस्था गरिएको छैन । तर, जति व्यवस्था छन्, त्यसले भने अर्थतन्त्रमा ठूलै हलचल ल्याउने देखिएको छ ।
१. अल्पकालीन व्याजदर परिवर्तन : नेपाल राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन ब्याजदरको सीमालाई परिवर्तन गरेको छ । यसअघि ३–५ प्रतिशत रहेको सो सीमालाई ४–७ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसको अर्थ निक्षेप संकलन दरलाई ४ प्रतिशत, स्थायी तरलता सुविधालाई ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यी दुई सीमाको बीचमा रहने नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
यो व्यवस्थाले अब अर्थतन्त्रमा बढेको ब्याजदर लामो समयसम्म माथि नै रहने देखिएको छ । यसअघि उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदरलाई १० प्रतिशत भित्र राख्न गरिएको लबिङ समेत खारेज भएको छ । अब ल्पकालीन ऋण तिर्नकै लागि ७ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि यसले दीर्घकालीन प्रकृतिका ब्याजदरलाई थप बढाउनेछ ।
२. अनुत्पादक क्षेत्रका ब्यापक कडाइको संकेत : राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जाहरुमा व्यापक कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । यसका लागि जोखिम भारलाई बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले अख्तियार गरेको छ ।
अहिले जोखिमयुक्त कर्जाहरुलाई शतप्रतिशत र कम जोखिमयुक्त कर्जाहरुलाई सोभन्दा कम जोखिम भार दिइएकोमा अब ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भार बढाउनेछ ।
यसरी भार पर्दा अहिले १०० रुपैयाँ जोखिम भारयुक्त सम्पत्ति बढ्न जानेछ । यसले बैंकहरुको पुँजीकोष अनुपातमा समस्या पर्नेछ । अहिले पुँजीकोष अनुपात सहज अवस्थामा रहेका बैंकहरु पनि यो व्यवस्थापछि समस्यामा पर्न सक्नेछन् ।
३. उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने कर्जामा थप सहुलियत : राष्ट्र बैंकले विशेषज्ञताको आधारमा वितरण हुने क्षेत्रगत कर्जाकाे सीमा खुकुलो बनाउने संकेत गरेको छ । यसले उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा जाने कर्जाको सीमा बढ्ने देखिएको छ ।
४. विदेशी स्रोतमा थप सहजता : नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट प्राप्त हुने वित्तीय स्रोतलाई थप सहज बनाउने नीति लिएको छ । गैर आवासीय नेपालीलाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न थप सहज बनाउने केही व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको छ ।
५. आयातमा थप कडाइ : नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा थप कडाइको संकेत गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयातकर्ता मुलुकको रुपमा रहेको भारतबाट क्रेडिट सुविधामा आयात गर्नसक्ने सीमालाई थप कडा बनाउने संकेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
