काठमाडौं । व्यापारित तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा व्यापक कडाइ गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अहिले यी कर्जामा जोखिमको भार १०० प्रतिशत रहेको छ । यसलाई बढाएर सोभन्दा माथि पुर्याउन लागिएको हो । यसले बैंकहरुको पुँजीकोष अनुपातमा चाप पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार पुस मसान्तमा झन्डै १ दर्जन बैंकहरुको पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशत भन्दा तल छ । ८ प्रतिशत भन्दा कम पुँजीकोष भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले त्यस्ता बैंकमाथि कारबाही गर्छ ।
