काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सारमा कारोबार मुल्य तथा एलसीलाई मान्यता दिन आग्रह गरेका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकास पौडेलसंग बिहिबार भएको भेटवार्ताका क्रममा चेम्वरले बस्तुहरुको आयत÷निर्यातमा भएको कारोबार मुल्य तथा एलसीलाई मान्यता दिन आग्रह गरेको हो ।
भन्सारमा सन्र्दभ मुल्य कायम हुँदा मुल्य अभिवृद्धि कर भ्याटमा समस्या देखिएको भन्दै चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललेसन्र्दभ मुल्यका कारण समग्र राजश्वमा नै असर गरेको तथा हुण्डी कारोबार मौलाएको बताउए । बिल, बिजक प्रक्रियामा पनि कठिन भएको अध्यक्ष मल्लको भनाई छ ।
भन्सार विन्दुहरुमा हुने अनियमित कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न तथा सीमा व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउन सुराकीलाई उचित पुरस्कार तथा गलत तथ्य दिनेलाई दण्डित हुने व्यवस्था गर्न पनि उनले आग्रह गर्दै राजश्व चुहावट सम्वन्धमा थुनछेक गर्ने प्रावधानलाई वित्तिय जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्न समेत चेम्बरले सुझाव दिएकाा छन् ।
बैङिकङ प्रणालीमा ७ लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्दा सवै बिवरण पेश गर्नुपर्ने राष्ट्रवैंकको पछिल्लो निर्देशन पनि अव्यवहारिक तथा झण्झटिलो भएको भन्दै साना तथा खुद्रा व्यवसायीको सहजीकरणका लागि ५० लाख रुपैँया सम्मको सिलिङलाई वृद्धि गरि २ करोड पु¥याउन समेत अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे ।
यो व्यवस्थाबाट थुप्रै साना व्यवसायीहरु करको दायरामा आउन प्रेरित हुने र अन्ततः यसले राजश्व वृद्धिमा नै सहयोग पर्याउने भएको भन्दै उनले आयत निरुत्साहित र निर्यात प्रर्वद्धन हुनेगरि ब्यापार सहजीकरण हुनुपर्नेसुझाव दिएका थिए । सरकारी नीति एकद्धारा हुन नसक्दा व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाईरहेका भन्दै चेम्बरले भन्सार प्रशासनमा डिजीटल प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
जवाफमा महानिर्देशक पौडेलले व्यापार सहजिकरणका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । चेम्बरको सुझावप्रति सरकारात्मक रहेको भन्दै उनले भन्सारमा कारोबार मुल्यलाई मान्यता दिने सन्र्दभमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । व्यवसायिक सहजिकरणका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसंग हातेमालो गर्ने उनको भनाई छ । चेम्बरका तर्फबाट अध्यक्ष मल्ल सहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपक कुमार मलहोत्रा, अर्का उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ तथा कार्यसमिति सदस्यहरु पर्शुराम दाहाल र निरज राई सहभागी भएका थिए ।
