काठमाडौं । एमसीसी सम्झौताबारे विवादित विषयमा सरकारले आधिकारिक रुपमै प्रष्टीकरण दिएको छ । राष्ट्रहित विपरिभ भएको भनिएका बुँदाबारे ११ बुँदामा छुट्टाछुट्टै व्याख्या गर्दै सरकारले यसमा कुनै पनि राष्ट्र हित विपरित नभएको बरु यसलाई जतिसक्दो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राखेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो प्रष्टीकण दिँदै यो सम्झौत समयमै कार्यान्वयन गरिएको भए अहिलेसम्म सकिइसक्ने अवस्था भएको भन्दै अब कुनै पनि बहानाका ढिला गर्न नहुने बताए ।
